बिहार में जाति सर्वे के खिलाफ डाली थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिसिटी बता खारिज कर दी

अखिलेश कुमार नाम के एक याचिककर्ता ने जाति जनगणना को लेकर बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन समानता के अधिकार का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया था कि इस तरह की जनगणना संविधान की मूलभूत ढांचे के खिलाफ है. याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि जातिगत जनगणन के लिए केंद्र के कानून की जरूरत है. राज्य सरकार अपने हिसाब से ये नहीं करवा सकती है.

एक याचिका 'एक सोच एक प्रयास' नाम के एनजीओ ने दाखिल की थी. वहीं तीसरी याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने बताया कि इसी तरह का सर्वे (2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) पहले भी किया गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसला सबके हित में है. सीएम ने नालंदा में मीडिया से बात करते हुए कहा, 

"जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम तो राज्य में कर रहे हैं. एक-एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा होगी"

वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस फैसले को बिहार सरकार की जीत बताया. उन्होंने कहा कि याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी. तेजस्वी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सर्वे नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि किसे कितना आरक्षण दिया जाए. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं.

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