रेवड़ी पर जयंत चौधरी का बयान - "सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कौन सी फ्रीबी मिलती है?"

राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आगे कहा,

“जब पार्टियां घोषणापत्र घोषित किए बिना चुनाव प्रचार शुरू करती हैं तभी ये समस्याएं पैदा होती हैं. हमने घोषणापत्र समय पर घोषित किया था ताकि मतदाता प्रमुख मुद्दों को समझ सकें. वादे लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए अभिन्न हैं!”

इसके बाद जयंत सिंह ने ट्वीट कर पूछा,

“भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को कौन-कौन सी फ्रीबीज़ दी जाती हैं?”

बता दें सुप्रीम कोर्ट में 'रेवड़ी कल्चर' यानी फ्री योजनाओं पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है. चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए 'मुफ्त' का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की गई है. 

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा उपहार का वादा और उसे बांटना एक गंभीर मुद्दा है. इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है. साथ ही SC ने साफ किया कि इसके लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता.

पीएम मोदी भी रेवड़ी कल्चर को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साध चुके हैं. भाजपा ने दावा किया था कि जहां केंद्र सरकार की नीतियां समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाती हैं वहीं कुछ पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए मुफ्त उपहार देकर रेवड़ी कल्चर का हिस्सा बन रहीं है.

देखें वीडियो- रेवड़ी कल्चर पर पीएम मौदी की किस बात का केजरीवाल ने दिया जवाब?