ममता बनर्जी का दावा, 'आरजी कर केस कोलकाता पुलिस देखती तो संजय को मौत की सजा मिलती'

मुख्यमंत्री ने CBI की आलोचना करते हुए आगे कहा, 

‘‘हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई. राज्य पुलिस ने इस तरह के कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की है. अगर मौत की सजा सुनाई गई होती, तो कम से कम मेरे दिल को कुछ शांति मिलती."

रेप और मर्डर की घटना के कुछ दिन बाद, 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से CBI को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

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57 दिनों की सुनवाई के बाद 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया था. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की थी. हालांकि, 20 जनवरी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज अनिर्बान दास ने मौत की सजा देने से इनकार करते हुए कहा कि इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. जज ने कहा, 

"चूंकि पीड़िता की मौत उसके काम की जगह अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई, इसलिए राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर के परिवार को मुआवजा दे."

संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-64 (रेप), 66 (मौत का कारण बनने की सजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने रॉय को बताया कि उसे इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है. जरूरत पड़ने पर उसे कानूनी मदद भी दी जाएगी.

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