राजस्थान में भी होगा जातिगत सर्वे, चुनाव से पहले CM अशोक गहलोत का बड़ा एलान

गहलोत ने आगे कहा कि जातिगत सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि सरकार उसके मुताबिक अपनी नीतियां और बाकी योजनाएं बना सके.

इससे पहले भी सीएम गहलोत जातिगत सर्वे के पक्ष में बोल चुके हैं. अगस्त 2023 में उन्होंने राज्य के ‘मूल’ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदायों के लिए छह फीसदी अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा की थी.

इससे पहले 6 अक्टूबर को ही सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में तीन नए जिले बनाए जाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के मुताबिक तीन नए जिले और बनाए जाएंगे. ये जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी होंगे.

बीती 2 अक्टूबर को बिहार (Bihar) की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) ने जातिगत सर्वे (Caste Census) के आंकड़े जारी किए थे. राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 36 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग, 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग, 19 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति, 15.52 फीसदी सवर्ण (अनारक्षित वर्ग), और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है.

बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है. आंकड़ों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है. राज्य में यादव 14 फीसदी, ब्राह्मण 3.66 फीसदी, राजपूत 3.45 फीसदी, कुर्मी 2.87 फीसदी, मुसहर 3 फीसदी और भूमिहार 2.86 फीसदी हैं.

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