OCCRP का Adani के बाद वेदांता पर खुलासा, ऐसा क्या कहा जो सरकार पर बड़े सवाल उठने लगे?

OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर ये आरोप भी लगाया कि सरकार ने पर्यावरणविदों को भी चुप कराया. रिपोर्ट में लिखा है कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से भारत सरकार ने पर्यावरणविदों को चुप कराने की कोशिश की. OCCRP ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि कोरोना काल के बाद से धमकी और सेंसरशिप भी बढ़ गई हैं.

OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि पर्यावरण नियमों में ढील दिलवाना कंपनी का एकमात्र सफल लॉबीइंग अभियान नहीं था. पिछले कुछ सालों में पर्यावरण कानूनों और नीतियों में कई बदलाव किए गए.

वेदांता ग्रुप ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है. ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित पर्यावरण नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है. CNBC TV 18 को दिए बयान में कंपनी ने कहा कि वो स्थायी तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है.

31 अगस्त के दिन OCCRP ने अडानी ग्रुप को लेकर भी कई खुलासे किए. OCCRP ने आरोप लगाया कि कंपनी मॉरीशस में कुछ ऑफशोर ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही थी. इसमें अडानी परिवार के कई लोगों के जुड़े होने के भी आरोप हैं. बताया गया कि ये ऑपरेशन साल 2013 से 2018 के बीच हुए. इससे ग्रुप ने अपने शेयर की कीमतों को बढ़ाने का प्रयास किया.

रिपोर्ट में दावा किया गया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इन ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, अडानी ग्रुप कहता रहा कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं रही है. OCCRP की रिपोर्ट में विनोद अडानी के दो करीबी सहयोगियों को ऑफशोर कंपनियों का एकमात्र लाभार्थी बताया गया है. इन्हीं के जरिए पैसे का आदान-प्रदान हुआ. इसके अलावा ये भी दावा किया गया कि मॉरीशस की दो फंडिंग फर्म्स ने अडानी के शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी देखरेख दुबई की एक कंपनी ने की. ये कंपनी विनोद अडानी का एक करीबी चला रहा था.

OCCRP के इन दावों पर अडानी ग्रुप ने कहा कि नए सबूत और दावे कुछ भी नहीं हैं. बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों का दोहराव है. अडानी ग्रुप ने कहा कि इन आरोपों में न तो कोई सच्चाई है और न ही कोई आधार है, इन सभी को हम स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं.

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