सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नेमप्लेट विवाद, महुआ ने याचिका में कहा- संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है

तीर्थयात्रियों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कथित लक्ष्य के साथ जारी किए गए निर्देश साफ तौर पर मनमाने हैं और बिना किसी निर्धारण सिद्धांत के जारी किए गए हैं. ये आदेश कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को आउटसोर्स की जा रही है.

महुआ के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है,

राज्य सरकारों के निर्देश अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. इस तरह जबरदस्ती थोपी जा रही एडवायजरी राज्य की शक्ति सीमाओं से बाहर है. ये सार्वजनिक नोटिस के बिना किया गया है.

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बता दें, फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है. UP के बाद 20 जुलाई को उज्जैन के मेयर ने भी दुकान के मालिकों को अपने नाम और फोन नंबर वाली नेमप्लेट लगाने के लिए कह दिया.

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