अग्निपथ योजना में बड़ा सुधार करने की तैयारी में सरकार, मामला स्थायी नौकरी से जुड़ा है

"ज़मीन पर लड़ने की क्षमता को बनाए रखने के लिए अग्निवीरों की एक चौथाई संख्या बहुत कम है. सेना ने सिफारिश की है कि करीब 50 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नौकरी पर रखा जाना चाहिए."

सेना ने अगल-अलग यूनिट्स में इंटर्नल सर्वे में मिले फीडबैक के आधार पर अपनी सिफारिशों को सरकार के पास पहले ही भेज दिया है.

केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना को शुरू किया था. इस योजना के तहत अग्निवीर के नाम से जाने जाने वाले सैनिकों को चार साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती किया जाता है. साल की कुल भर्तियों में से केवल 25% को स्थायी कमीशन के तहत नौकरी पर परमानेंट किया जाता है.

अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध का सामना करना पड़ता रहा है. अभी भी इस योजना का विरोध देखा जाता है. सेना में भर्ती होने के इच्छुक कई युवाओं ने कहा है कि 4 साल बाद सेवा छोड़ने वालों का भविष्य अनिश्चित होगा. कई पूर्व सैनिक इस तर्क का समर्थन करते हैं. विपक्ष ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों ने इसकी समीक्षा की मांग की है.

वीडियो: रखवाले: क्या अग्निवीर योजना को किसी सुधार की जरूरत है?