"कांवड़ियों की भावनाएं आहत ना हों, इसलिए...", कांवड़ यात्रा वाले निर्देश पर यूपी सरकार का SC में तर्क

राज्य सरकार ने जवाब में आगे लिखा है, 

"खाने को लेकर 'छोटा संशय' भी कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए काफी है. और इससे मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में मामला बिगड़ सकता है. यह आदेश धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर किसी तरीके से भेदभाव नहीं करता है. ये आदेश किसी धर्म या समुदाय के इतर, कांवड़ रूट में पड़ने वाले सभी दुकानदारों के लिए है."

यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट में गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक आकार पटेल ने याचिकाएं दायर की थीं. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा था.

अब शुक्रवार, 26 जुलाई को जस्टिस ऋषिकेष रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा कि खाने की जगहों पर नाम लिखने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है. ये भी कहा कि अगर कोई खुद से ऐसा करना चाहता है तो किसी तरह की रोक नहीं है.

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याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें समय चाहिए. इसलिए कोर्ट ने अंतरिम रोक को बढ़ाने का फैसला लिया. अब मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

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