इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार विवाद चल रहा था. साथ ही उनके पद पर बने रहने को भी लेकर सवाल उठ रहे थे. इसी वजह से उन्होंने गुरुवार, 12 नवंबर को उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया. इस्तीफा देने के बाद जिब्रान ने कोई टिप्पणी नहीं की.
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति की एजुकेशन पर सवाल उठे, इस्तीफा ही दे दिया
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति Gibran Rakabuming Raka ने Resign कर दिया है. देश की अदालतों ने जिब्रान की शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठाया था. हालांकि, जिब्रान का सपोर्ट करने वाले राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.

जिब्रान राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं. AP की रिपोर्ट के मुताबिक, जिब्रान ने 12 नवंबर को पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के सर्वोच्च नेता को अपना इस्तीफा सौंपा. असेंबली से बाहर निकलते समय जिब्रान ने इस्तीफे पर कुछ भी नहीं कहा. उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति विडोडो ने अपने शहर सोलो में पत्रकारों से बात की. उन्होंने जिब्रान के इस्तीफे पर बात करते हुए कहा, ‘सार्वजनिक पदों पर राजनीतिक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं. यह बहुत आम बात है.’
राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ मीटिंग
पूर्व राष्ट्रपति ने पत्रकारों को यह भी बताया कि उन्होंने जिब्रान को बताया था कि राजनीतिक पद अस्थाई होते हैं. विडोडो ने आगे कहा कि वे मौजूदा राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे. जिब्रान ने मंगलवार, 10 नवंबर को राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ एक मीटिंग की थी. इसमें उन्होंने राष्ट्रपति के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी. रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कहा कि वे एक लंबे राजनीतिक विवाद से बचना चाहते हैं. बाद में उन्होंने बुधवार, 11 नवंबर को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया.
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प्राबोवो ने जिब्रान की तारीफ कीगुरुवार को राष्ट्रपति प्राबोवो ने जिब्रान और अन्य नेताओं के साथ बैठक की. बाद में उन्होंने देश को संबोधित करते हुए जिब्रान के इस्तीफे का ऐलान किया. राष्ट्रपति प्राबोवो ने कहा, ‘मैंने भारी मन से जिब्रान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.’ राष्ट्रपति प्राबोवो ने जिब्रान की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जिब्रान ने साहस, जिम्मेदारी और राजनेता जैसी सूझबूझ दिखाई है.
दरअसल, पिछले महीने अदालतों ने फैसला सुनाया कि जिब्रान ने अपनी विदेशी शिक्षा से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, वे चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. कोर्ट के फैसले के बाद 8 राजनीतिक पार्टियों के 120 सांसदों ने जिब्रान के खिलाफ संसद में एक याचिका सौंपी. इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, जो महाभियोग तक जा सकती थी.
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