गुजरात सरकार से छात्रों की अपील, 'नमो टैबलेट नहीं दे रहे तो हमारे पैसे ही दे दो'

'हमने टैबलेट के लिए फर्स्ट ईअर (अगस्त 2018) में एक हजार रुपये का भुगतान किया था, लेकिन हम अभी तक टैबलेट का इंतजार कर रहे हैं. हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. अब हमारे कोर्स को खत्म होने में महज कुछ महीने बचे हैं.'

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2020-21 और 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए योजना को स्थगित करने के बाद अब नए सिरे से टेंडर जारी किया है. इस योजना की घोषणा होने के बाद से सरकार ने लगभग आठ लाख टैबलेट दिए हैं.

सरकार की दलील

फरवरी 2020 में गुजरात के तत्कालीन शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा ने राज्य विधानसभा में बताया था कि एक लेनेवो टैबलेट पर छह हजार 667 रुपये का खर्चा आता है. बाद में सरकार ने टेंडर में एक प्रावधान जोड़ दिया था कि टैबलेट 'मेक इन इंडिया' होने चाहिए.

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अखबार के मुताबिक इस बीच कई सारे टैबलेट्स में खराबी देखने को मिली, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. इसके बाद 3-4 बार और टेंडर जारी किए गए, लेकिन राज्य सरकार की शर्तों का पालन करने वाली कंपनी नहीं मिल पाई. बाद में अगस्त 2021 में भारतीय फर्म लावा इंटरनेशनल को टैबलेट का टेंडर दे दिया गया. अब राज्य के मौजूदा शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा है,

'चूंकि लावा इंटरनेशनल इससे पहले गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाई थी, इसलिए टेंडर रद्द कर दिया गया था और फिर से नया टेंडर जारी किया गया.'

जीतू वघानी ने बताया कि साल 2021 में तीन लाख टैबलेट्स बांटने वाला पिछला टेंडर खारिज कर दिया गया था. वहीं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एसजे हैदर ने कहा,

'गुणवत्ता मानकों के संबंध में की गई टेस्टिंग की दूसरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. इसमें इसलिए देरी हो रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में चिप की कमी हो गई है.'

रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च 2022 को शिक्षा विभाग ने तीन लाख 75 हजार टैबलेट्स के लिए एक नया टेंडर जारी किया है. इसमें बोली लगाने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल से बढ़ाकर 16 मई 2022 कर दी गई है.

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