डॉनल्ड ट्रंप पैरिस क्लाइमेट डील के विरोधी रहे हैं. उन्हें क्लाइमेट चेंज से जुड़ी वैज्ञानिकों की चिंताएं भी समझ नहीं आती हैं. फ्रांस में चल रहे मूवमेंट ने उन्हें पैरिस समझौते पर अटैक करने का बहाना दे दिया. ट्रंप के इस ट्वीट पर फ्रांस ने कहा कि वो उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करें.
क्लाइमेट डील से महंगाई का क्या रिश्ता है? ईंधनों की वजह से खूब सारा कार्बन एमिशन होता है. प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए फ्रांस कई चीजें कर रहा है. इनमें से ही एक है फ्यूल टैक्स. इसके पीछे आइडिया ये है कि ईंधन महंगा होगा तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल सोच-समझकर करेंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल होगा. पेट्रोल-डीज़ल की जगह वैकल्पिक और साफ ऊर्जा (इलेक्ट्रिक कार,सोलर ऐनर्जी) वगैरह के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा. ऊंचे टैक्स से जो रकम आएगी, उससे सरकार पर्यावरण की बेहतरी के लिए फंड जुटा पाएगी. इको-फ्रेंडली प्रॉजेक्ट्स में ज्यादा खर्च कर पाएगी.
पीली बंडी वाले क्या कह रहे हैं? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार मिडिल और लोअर क्लास की सोच ही नहीं रही. कि उसे बड़े शहरों से बाहर रहने वालों की दिक्कतें ही नहीं पता. शहरों में फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है. मगर शहर के बाहर रहने वाले लोगों को कहीं आने-जाने के लिए कार का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है. मूवमेंट वाले कह रहे हैं कि पहले से ही देश में इतनी महंगाई है. ईंधन पर टैक्स की ऊंची दरों ने महंगाई को और बढ़ा दिया है. मिडिल क्लास और उससे कम आमदनी वाले परिवार पहले ही किसी तरह से जोड़-तोड़कर महीना चलाते हैं. इस महंगाई ने उनका गुजर-बसर करना बहुत मुश्किल कर दिया है. उनका इल्जाम है कि सरकार की नीतियों से अमीरों और कारोबारियों को फर्क नहीं पड़ता. मगर बाकी लोग बदहाल हो गए हैं.
ये स्टारबक्स का एक कैफे. ऐसे ही कई दुकानें तोड़ी और जला दी गई हैं. दिसंबर महीना यानी क्रिसमस. क्रिसमस यानी लंबी छुट्टियां. पैरिस काफी लोकप्रिय है टूरिस्ट्स के बीच. मगर इस मूवमेंट की वजह से पर्यटन काफी कम हुआ है (फोटो: रॉयटर्स)
सरकार ने कैसे रिऐक्ट किया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुरू में सख्ती दिखाई. पुलिस के सहारे मूवमेंट दबाने की कोशिश की. कहा, न हिंसा बर्दाश्त करेंगे और न टैक्स वापस लेंगे. मगर फिर सरकार को झुकना पड़ा. जनवरी से जो कीमतें बढ़नी थीं, उसे वापस लेने को राज़ी हो गई सरकार. मगर विरोध खत्म नहीं हुआ. डीजल की महंगाई से शुरू हुआ प्रोटेस्ट वेतन बढ़ाने, टैक्स घटाने, पेंशन में इज़ाफा करने जैसी मांगों तक फैल गया है. हालांकि इन प्रदर्शनों को राइट विंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
ये तस्वीर काफी शेयर हो रही है. अगर ये मान भी लिया जाए कि रूस सच में ही फ्रांस की स्थितियां भड़का रहा है, तो क्या ये चीज पुतिन का कद और नहीं बढ़ाएगी? कि रूस इतना ताकतवर है कि फ्रांस में इतने बड़े स्तर का मूवमेंट खड़ा कर दे रहा है (फोटो: ट्विटर)
क्या रूस आग में घी डाल रहा है? क्या इस मूवमेंट को भड़काने में रूस की कोई भूमिका है? फ्रांस इसकी जांच कर रहा है. ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि रूस, खासतौर पर क्रेमलिन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स इस येलो वेस्ट्स मूवमेंट पर काफी ऐक्टिव हैं. इनसे #giletsjaunes हैशटैग प्रमोट किया जा रहा है. फ्रांस में इस मूवमेंट का यही नाम है. रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी करने का इल्जाम लग चुका है. फ्रांस चुनाव के समय भी ऐसी खबरें आई थीं कि रूस फेक न्यूज के सहारे इमैनुअल मैक्रों के इलेक्शन कैंपेन को फ्लॉप करने में जुटा है. अब ये येलो वेस्ट्स वाली बात आई है. वैसे बीते कुछ सालों में यूरोप और अमेरिका अक्सर अपनी दिक्कतों का ठीकरा रूस के सिर फोड़ते आए हैं. कुछ भी गलत हो, रूस पर उंगली उठा दो. अगर ये साबित भी हो जाए कि किसी बाहरी ताकत ने इस मूवमेंट में घी डालने का काम किया है, उस सूरत में भी ये बात पक्की रहेगी कि फ्रांस में लोग खुद पर पड़ रहे आर्थिक बोझ से उबल रहे हैं. वो सिस्टम से, सरकार से नाराज हैं.
फ्रांस की देखादेखी ये 'येलो वेस्ट्स प्रोटेस्ट' बेल्जियम भी पहुंच गया. ये राजधानी ब्रसेल्स में चल रहे मूवमेंट की एक तस्वीर है (फोटो: रॉयटर्स)
जिसकी जितनी पॉकेट होगी, उतना ही बोझ डालेंगे उस पर इस मूवमेंट के सहारे लोग अपनी आर्थिक हताशा जाहिर कर रहे हैं. उन्हें राजनैतिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया है. उन्हें लग रहा है कि सड़क पर उतरना और अपने लिए लड़ना ही इकलौता रास्ता बचा है. इस नाराजगी से पार पाना मैक्रों सरकार की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है. हालांकि मूवमेंट थोड़ा कमजोर हुआ है. मगर इसके सहारे जो मेसेज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे लोग, वो पहुंचा चुके हैं. 10 दिसंबर को मैक्रों फ्रांस को संबोधित करने वाले हैं. शायद इसमें वो अहम ऐलान करें. शायद इस मूवमेंट की वजह से मैक्रों समेत बाकी सरकारों को एक जरूरी सबक मिले. कि पर्यावरण की हिफाजत बेहद जरूरी है. मगर इसके लिए पहले लोगों को भरोसे में लेना होगा. अपना आज लुटाकर भविष्य सुरक्षित करने के लिए कैसे तैयार करेंगे आप लोगों को? इसीलिए आय के हिसाब से बोझ बांटना जरूरी है. वरना वही होगा, जो फ्रांस में हो रहा है.
पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में दंगे हो रहे हैं
