इस अफ़्रीकी देश में फ्रांस के झंडे क्यों जलाए जा रहे हैं?

एक बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाना और सभी सदस्य देशों को ‘आर्थिक तौर पर आज़ाद’ करवाने की कोशिश में सहयोग देना.

28 मई, 1975 को अफ्रीका के 14 देशों ने संधि पर दस्तखत किए और समूह की नींव रखी. 2 साल बाद, 1977 में केप वर्डे ने अलग से समूह की सदस्यता ली थी. 

- समूह के पास एक पीसकीपिंग फ़ोर्स भी है. अगर किसी देश में राजनैतिक संकट पैदा होता है तो वो अपनी सेना भेजकर वहां शांति बहाल कर सकती है.

- अगर ज़रूरत पड़े तो समूह किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकता है. 

ये तो हुआ समूह का त'आरुफ़. अब आते हैं वर्तमान पर.

नाइजर में तख्तापलट के बाद इकोवास ने अपने हेडक्वाटर पर आपातकालीन मीटिंग बुलाई. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में नाइजर में सेना भेजने को लेकर भी चर्चा हुई. इस चर्चा की गूंज नाइजर भी पहुंची है, और वहां के मिलटरी लीडर्स परेशान हैं. इसके पहले साल 2017 में इस फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया था. जनवरी 2017 में गाम्बिया में तख्तापलट के बाद यहां सेना भेजी गई थी.

अब इकोवास इस सेना का इस्तेमाल कैसे करेगा? कब करेगा? इसकी कोई पुख्ता जानकारी निकलकर नहीं आई है. नाइजर में और क्या हो रहा है? अब वो भी जान लेते हैं-

- नाइजरिया के राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने कहा है कि इलाके में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाएगा.

- ताख्तापलट के बाद फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने नाइजर को दी जाने वाली आर्थिक सहायता खत्म कर दी है. नाइजर एक वक्त फ्रांस की कॉलोनी था.  

- हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे. उनमें से कईयों ने फ्रांस के दूतावास पर हमला भी किया है. इसके साथ फ्रांस के झंडे झ्लाए गए हैं.

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