'भड़काऊ भाषण... हिंसा भड़काई', इजरायल के ये 2 मंत्री अब ब्रिटेन सहित 5 देशों में कदम नहीं रख सकते

इन पांचों देशों ने मामले को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है. उन्होंने कहा,

इन दोनों मंत्रियों ने चरमपंथी हिंसा को उकसाया. इसके कारण फिलिस्तीन के लोगों के मानवाधिकारों का गंभीर हनन हुआ. फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने और नई इजरायली बस्तियां बसाने की वकालत की गई. ऐसे बयान खतरनाक हैं. इस मामले पर हमने इजरायली सरकार से गंभीरता से बात की. इसके बावजूद हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

पांच देशों के इस फैसले को सभी पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त नहीं है. अमेरिका ने इस प्रतिबंध का विरोध किया है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर लिखा है,

यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने इजरायली कैबिनेट के दो मौजूदा सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका इसकी निंदा करता है. अमेरिका युद्ध विराम, बंधकों को घर वापस भेजने और युद्ध को खत्म करने के प्रयास कर रहा है. ये प्रतिबंध इन प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाते. हमास एक आतंकवादी संगठन है, जिसने अत्याचार किए हैं और निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर रखा है. मैं अपने सहयोगियों (प्रतिबंध लगाने वाले देशों) को ये याद दिलाता हूं कि वो ये न भूलें कि असली दुश्मन कौन है. अमेरिका आग्रह करता कि ये प्रतिबंध वापस लिया जाए और सभी इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें.

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इटमार बेन ग्वीर ने अमेरिका के समर्थन के लिए रुबियो को धन्यवाद कहा है. उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पश्चिमी देश उलझन में हैं और आतंकवादी संगठनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ऐसे देशों के लिए नैतिक मार्गदर्शक है. ग्वीर ने आगे कहा कि इजरायल डरेगा नहीं और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेगा.

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