दिल्ली कूच को निकले किसानों को नोएडा बॉर्डर पर रोका गया, आखिर उनकी मांगें क्या हैं?

किसानों की मांग मुआवजे को लेकर है. दिसंबर 2023 से किसान नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और जमीन देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक किसान संगठनों ने अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को ‘किसान महापंचायत’ बुलाई थी. इसके बाद 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया था.

किसानों का कहना है कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. किसान सभा के जिला अध्यक्ष रुपेश वर्मा ने आजतक को बताया कि गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरणों में किसानों की परेशानी के मुद्दे एक जैसे हैं. किसान 10 पर्सेंट आबादी भूखंड और अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

किसानों का दावा है कि उन्होंने अथॉरिटी को जो जमीन विकास कार्यों के लिए दी थी, उसके बदले उन्हें मौजूदा नियम के तहत आबादी भूखंड के रूप में दी गई जमीन का केवल 6 फीसदी ही मिला है. जबकि किसान 10 फीसदी की मांग कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुखबीर खलीफा नाम के किसान ने बताया कि किसानों की एक मांग बच्चों को नौकरी दिए जाने की भी है. सुखबीर का कहना है कि जिन किसानों की जमीन ली गई है उनके बच्चों को नौकरियां दी जानी चाहिए. इसके साथ ही किसान स्कूल और अस्पताल बनाए जाने की बात भी कर रहे हैं.

किसानों के प्रदर्शन को लेकर गौतमबुद्ध नगर के ACP लॉ एंड ऑर्डर शिवहरि मीना ने आजतक को बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. सभी बॉर्डर को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है. ACP ने बताया कि पुलिस-प्रशासन किसानों से लगातार बातचीत भी कर रहा है.

वीडियो: मोदी की रैली से पहले गुना के किसान क्यों भड़के, सिंधिया के गढ़ में किधर जाएगा किसान?