BBC के खिलाफ अब ED ने मामला दर्ज कराया, क्या है मामला?

रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वे के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने BBC में काम करने वाले पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए थे. कई घंटों तक कर्मचारियों के लैपटॉप स्कैन किए गए. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, उसके अधिकारी BBC के अकाउंट और बैलेंस शीट की जांच करने गए थे.

इनकम टैक्स विभाग का सर्वे उस वक्त हुआ था जब BBC की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया-द मोदी क्वेश्चन” को लेकर देश भर में बहस चल रही थी. डॉक्यूमेंट्री दो एपिसोड की थी. इसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. वो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. भारत में जिन लिंक्स पर ये डॉक्यूमेंट्री शेयर की गई, उनपर सरकार ने रोक लगा दी थी. भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को 'प्रोपेगैंडा पीस' करार दिया था.

इस बारे में हाल ही में BBC के एक पत्रकार ने एलन मस्क से सवाल किया था. तब मस्क ने कहा था कि उन्हें मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं है. लेकिन भारत में सोशल मीडिया को लेकर कानून बहुत सख्त हैं. अगर जेल जाने और कानून मानने में से किसी एक को चुनना हो, तो वो कानून को ही मानेंगे. 

ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में BBC पर ही दोहरे मापदंड रखने के आरोप लगाए हैं. इंटरव्यू में हेट स्पीच के सवाल पर मस्क ने कहा,

“क्या BBC कोविड वैक्सीन और मास्क को लेकर दी गई गलत जानकारी के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है? क्या BBC ये मानती है कि ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर उसने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी बदली थी और फैक्ट्स को नहीं रिपोर्ट किया था.”

हाल ही में ट्विटर ने BBC को ‘सरकारी फंडेड मीडिया’ का लेबल दे दिया था. इस पर बोलते हुए एलन मस्क ने सफाई दी. मस्क ने बताया कि हम चाहते हैं कि BBC सत्य और सटीक जानकारी दे, इसीलिए हमने लेबल को बदलने का फैसला लिया था.

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