डॉनल्ड ट्रंप ने अपने समधी को बनाया अरब और मिडिल ईस्ट मामलों का वरिष्ठ सलाहकार

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बोलस ने डॉनल्ड ट्रंप के कैंपेन में अनौपचारिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. बोलस ने मिशिगन के अरब अमेरिकी और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनके लिए समर्थन जुटाने का काम किया था. बोलस पहले भी ट्रंप और मिडिल ईस्ट के नेताओं के बीच अनौपचारिक तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके हैं. सितंबर में उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेता महमूद अब्बास से मुलाकात की थी. इससे पहले उन्होंने जुलाई में अब्बास के लिखे खत ट्रंप तक पहुंचाए थे. 

हालांकि, अभी सार्वजनिक तौर पर बोलस की भूमिका के बारे में डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. लेकिन उनकी नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि ट्रंप प्रशासन के सामने मिडिल ईस्ट में कई चुनौतियां होंगी. इसमें इजरायल और हमास के बीच 1 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध के कारण गाजा में मानवीय संकट और विद्रोही गुटों द्वारा सीरिया में अप्रत्याशित सफलता हासिल करने के बाद वहां आई अस्थिरता से निपटने जैसी चुनौतियां शामिल हैं.

इस बीच लेबनान के नेताओं से मसाद बोलस के राजनीतिक संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं. AP और कई लेबनानी आउटलेट्स के मुताबिक, बोलस ने 2009 में लेबनान की संसद में सीट मांगी थी. उन्होंने खुद को लेबनान के राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट का दोस्त बताया था, जिसे उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह का समर्थन प्राप्त था. हालांकि, न्यूजवीक के साथ बातचीत में बोलस ने लेबनान की संसद के लिए चुनाव लड़ने या वहां कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने से इनकार किया है.

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मसाद का जन्म लेबनान में हुआ था. हालांकि, वो किशोर अवस्था में ही अपने परिवार के साथ टेक्सास आ गए थे. यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से लॉ की डिग्री ली और अमेरिकी नागरिकता हासिल की. मसाद के बेटे माइकल और ट्रंप की बेटी टिफनी की शादी साल 2022 में हुई थी. टिफनी ट्रंप और उनकी दूसरी पत्नी मार्ला की बेटी हैं.

राष्ट्रपति के तौर पर डॉनल्ड ट्रंप की नीतियां इजरायल के पक्ष में रही हैं. उन्होंने कई ऐसी नीतियां पेश कीं, जो अक्सर मिडिल ईस्ट के दूसरे नेताओं को अलग-थलग करने वाली थीं. उन्होंने येरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी और अमेरिकी दूतावास को वहां शिफ्ट किया. फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी जाने वाली सहायता में कटौती की. साथ ही, इजरायल और अरब राज्यों के बीच कई ऐसे समझौतों का प्रस्ताव रखा, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य को सुरक्षित रखने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था. 

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