दिल्ली में गिराई गई थी मस्जिद, अब हाई कोर्ट के आदेश से किसकी टेंशन बढ़ेगी?

हाई कोर्ट ने मस्जिद तोड़े जाने के अगले ही दिन यानी 31 जनवरी को DDA से पूछा था, “क्या मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना दी गई थी?”

अदालत ने DDA से एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था.

और आज आई बार एंड बेंच की एक खबर के मुताबिक, हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश दिया है कि 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक मस्जिद की जमीन पर यथास्थिति लागू रहेगी. न्यायालय ने ये भी साफ़ किया है कि कि यथास्थिति केवल इस एक प्रॉपर्टी के बारे में है और प्राधिकरण को दूसरी अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा. कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की याचिका पर ये आदेश दिया है.

दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में वकील शाम ख्वाजा ने कोर्ट से कहा,

“मस्जिद की सरंचना करीब 600 से 700 सालों से मौजूद थी. इसे डेमोलिशन का कोई नोटिस दिए बिना ही गिरा दिया गया.”

ख्वाजा ने दावा किया कि,

“प्रॉपर्टी पर बने मदरसे और कब्रिस्तान को भी तोड़ दिया गया, और इस कार्रवाई के दौरान कुरान की प्रतियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं.”

जबकि DDA के वकील संजय कात्याल ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा, ‘सभी धार्मिक किताबों के साथ सावधानी बरती गई है और वे किताबें अधिकारियों की कस्टडी में हैं. उन्हें वापस कर दिया जाएगा.’ DDA ने कहा कि उसने जब मंदिर तोड़े तब भी मूर्तियों की देखभाल की गई.

दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये भी कहना है कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस का आदेश देने या मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है. फिलवक्त मस्जिद ढहाए जाने के बाद अब इस मामले पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी.

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