दिल्ली शराब नीति मामले में नहीं मिली के कविता को राहत, कोर्ट ने 7 दिन की ED रिमांड पर भेजा

के कविता के वकील ने ED पर  गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने दलील दी कि “इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है. जिसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी है.” 

ED ने 16 मार्च के लिए के कविता को पुलिस रिमांड में रखने की मांग की थी. कोर्ट ने इस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

वहीं ED  का कहना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरे कोर्ट में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. जांच एजेंसी ने कोर्ट को ये भी बताया कि शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान थे. ED ने कविता पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया है. इंडिया टुडे के मुनीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक, के कविता पर एजेंसी ने ये एक्शन दो समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद लिया है.

पिछले साल के कविता से दिल्ली शराब नीति मामले में तीन बार पूछताछ की गई थी. केंद्रीय एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत उनका बयान दर्ज किया था. हालांकि, के कविता का इस मामले में कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया. उन्होंने मोदी सरकार पर ED के 'दुरुपयोग' का आरोप लगाया था.

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दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था. इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि 'साउथ ग्रुप' नाम की एक शराब लॉबी थी, जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपये तक का भुगतान किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने ये भी आरोप लगाया कि 'साउथ ग्रुप' का हैंडलर के कविता का व्यापारिक सहयोगी है.

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