अनिल बैजल ने दिल्ली के एलजी पद से इस्तीफा देने की क्या वजह बताई?

चूंकि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है, और यहां सरकार चुनाव के जरिये भी बनती है, इसलिए दिल्ली में सत्ता की ताकत यहां की स्थानीय सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के पास भी होती है. केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिये यहां शासन चलाती है. दिल्ली में जमीन, कानून-व्यवस्था, सर्विस और पुलिस से जुड़े मामले एलजी के तहत ही आते हैं. महत्वपूर्ण शक्तियों के बंटवारे के कारण दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद कोई नई चीज नहीं है. वो भी तब, जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकार हो.

केजरीवाल सरकार के साथ विवाद

दिल्ली की AAP सरकार और बैजल के बीच भी ये राजनीतिक झगड़ा चलता रहा. पिछले साल संसद से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, 1991 पारित हुआ था. इसमें एलजी को दिल्ली सरकार का 'सर्वोपरि' बनाया गया. मतलब कि कोई भी फाइल उपराज्यपाल के जरिये ही पास हो सकती है. इस मुद्दे पर केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच खींचतान हुई थी.

केजरीवाल और बैजल के बीच सबसे बड़ा विवाद जून 2018 का है. सीएम और उनके मंत्रियों ने एलजी आवास पर रातभर धरना दिया था. केजरीवाल सरकार का आरोप था कि आईएएस अधिकारी सरकार के काम में सहयोग नहीं कर रहे. उनकी मांगों में राशन की डोर-स्टेप डिलिवरी की योजना को मंजूरी देना भी शामिल था.

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पिछले साल दिल्ली सरकार की एक हजार बसों की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी विवाद हुआ था. बीजेपी इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही थी. बैजल ने बस खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यों की कमिटी बना दी थी. इसके अलावा स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर भी AAP सरकार और उपराज्यपाल के बीच अनबन चलती रही.

वीडियो: केजरीवाल ने पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर बोलते हुए दिल्ली पर क्या बताया?