दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है (No Odd Even for now in Delhi). दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसको लेकर जानकारी दी. 9 और 10 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश और हवा चलने की वजह से प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है. इस वजह से ये फैसला लिया गया है.
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दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ऑड-ईवन पर कोई फैसला लिया जाएगा.


पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार अब दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करेगी. उसके बाद ऑड-ईवन को लेकर फैसला लिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण के मुद्दे पर हुई सुनवाई के बाद लिया. गोपाल राय ने मीडिया को बताया,
“दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी को भी पार कर गया था. लेकिन बीती रात बारिश के कारण मौसम में काफी परिवर्तन आया. हवा की गति भी बढ़ी है. इससे प्रदूषण के स्तर में लगातार सुधार देखा जा रहा है.”
राय ने कहा कि दिल्ली में बारिश और हवा की गति बढ़ने से वायु गुणवत्ता में सुधार आया है. इसलिए दिल्ली में जो 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला था, उसे टाला जा रहा है. दिवाली के बाद उसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी.
एक्शन प्लान के मुताबिक काम हो रहा हैबता दें कि 6 नवंबर को मंत्री गोपाल राय ने ऑड-ईवन लागू करने की बात कही थी. तब उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार हवा की गति बहुत कम दर्ज की जा रही है. साथ ही तापमान भी कम हो रहा है. ऐसे हालात में दिल्ली में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और टीवी चैनलों पर भी रिपोर्ट्स दिखाई जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है और सब बर्बाद हो गया. उन्होंने बताया था कि दिल्ली में समर और विंटर एक्शन प्लान के जरिए 365 दिन काम हो रहा है.
राय ने आगे बताया कि केजरीवाल सरकार ने EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बस, ग्रीन बेल्ट बढ़ाना, 24 घंटे बिजली सप्लाई पर काम किया है. दिल्ली में दीर्घकालिक योजनाओं के तहत इस साल 365 में से 206 दिन तक हवा साफ थी. यानी दीर्घकालिक कामों का असर दिखने लगा है. 30 अक्टूबर के बाद से लगातार हवा का स्तर डाउन है, जिस वजह से AQI बढ़ रहा है. अब बारिश की वजह से हवा के स्तर में सुधार हुआ है, साथ ही बारिश ने भी राहत दी है. जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है.
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