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केजरीवाल ने दिल्ली के घोषणा पत्र में ऐसी बातें की है जिससे उनके बाहर के सारे वोट कट जाएंगे

दिल्ली को बिना पूर्ण राज्य बनाए केजरीवाल का एक भी काम नहीं होगा

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आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया.
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और काग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया. हालांकि ये मैनिफेस्टो सिर्फ दिल्ली के लिए है. मेनिफेस्टो जारी करते हुए पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा:
ये लोकसभा चुनाव भारत के जनतंत्र को बचाने का चुनाव है. इस देश को बचाने का चुनाव है. आज देश की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, देश की एकता पर प्रहार हो रहा है. दिल्ली की 7 सीटों के बिना इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी. जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी हम उसी को समर्थन करेंगे. आज बीजेपी अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया मानती है, हमारा लक्ष्य दिल्ली में हर किसी को सुरक्षित महसूस करवाना है.
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हो, पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू क्रिश्चियन के बीच लड़ाई हो. आज बीजेपी वहीं कर रही है जो पाकिस्तान चाहता है. इसीलिए ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है. केजरीवाल के मेनिफेस्टो की मुख्य बातें: 1. दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की पूरी कोशिश होगी. 2. पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर आएगी, पुलिस में खाली पड़ी जगहों को भरेंगे. 3. पूर्णराज्य बनने पर दिल्ली के 85% बच्चों को कॉलेजों में आरक्षण मिलेगा. 4. दिल्ली के पूर्णराज्य बनने पर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा. 5. दिल्ली के पूर्णराज्य बनने के बाद MCD को सरकार के अंदर लाने की बात. केजरीवाल के मेनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात दिल्ली वालों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है. दिल्ली में ज्यादातर छात्र बाहर से आते हैं, दिल्ली की ज़्यादातर आबादी बाहर की ही है. ऐसे में अगर वो पूर्ण राज्य बनने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण वाली बात लागू करते हैं, तो ये फैसला दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर काफी बुरा प्रभाव डालेगा. केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, तभी जनता की मेहनत की कमाई और भी बेहतर तरीके से राज्य के विकास में लगाई जा सकेगी.

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