वेश्यावृत्ति और राजनीति इस दुनिया के सबसे पुराने धंधे हैं. और दुनिया के सभी धंधों में राजनीति से घटिया धंधा कोई और नहीं. धरम, ईमान, गैरत और सलीके जैसी बेहूदा चीजें एक पोटली में बंद करके किसी नाले में विसर्जित कर दीजिए और फिर मजे लीजिए. आइए, आपको इसका उदाहरण दिखाते हैं.
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने विकलांग सैनिकों की पेंशन कम कर दी
राजनीति इस दुनिया का सबसे घटिया धंधा है. कोई शक?
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फोटो - thelallantop
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29 सितंबर को हुए इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठाने में न तो केंद्र सरकार और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और न कांग्रेस और 'आप' जैसे दूसरे दलों ने. देशप्रेमियों के बीच से देशद्रोहियों को छांटने और यूपी चुनाव में माइलेज लेने में बीजेपी उतनी ही गर्म दिखी, जितना गाय का गोबर. जवानों के खून की कीमत पर हुए इस एक्शन पर जितनी नंगई की जा सकती थी, की गई. और अब उसी सेना के कुछ 'बेहद खास' सैनिकों की पेंशन पर गोबर रख दिया गया है.
केंद्र सरकार ने युद्ध में घायल होकर या ट्रेनिंग के दौरान घायल होकर रिटायर हुए विकलांग सैनिकों की पेंशन में कटौती कर दी है. रक्षा मंत्रालय की ओर से ये आदेश सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक अगले दिन 30 सितंबर को जारी हुआ, जब नेता और जनता, सभी ऑपरेशन के नशे में भंड थे.
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर
युद्ध में घायल होकर 100 फीसदी विकलांग हो चुके कमांडोज को अब तक 45,200 रुपए की पेंशन मिलती थी. अब इसमें 18 हजार रुपए की कटौती करके इसे 27,200 रुपए कर दिया गया है. 10 साल तक सेना में रहने वाले जो मेजर 100 फीसदी विकलांग होकर सेना से बाहर होते हैं, उनकी पेंशन में 70 हजार की कटौती की गई है. 26 साल तक सेना में रहकर 100 फीसदी विकलांग होने वाले नायब सूबेदारों की पेंशन में 40 हजार रुपए की कटौती की गई है.
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सरकार के इस फैसले पर सेना के एक टॉप जनरल ने बिजनस स्टैंडर्ड से कहा, 'शॉक होना एक बहुत ही छोटा शब्द है. हम नहीं बता सकते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं. सर्जिकल स्ट्राइक के जश्न में हमें शामिल करने के बजाय रक्षा मंत्रालय ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है.'
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बीजेपी लगातार इसके नाम पर वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है. तहसील स्तर पर होर्डिंग लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाया गया और बधाइयां दी गईं. छुटभैये नेताओं ने पाकिस्तान को लेकर ओछी बयानबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शिवराज सिंह चौहान से लेकर गिरिराज सिंह तक ने सेना के बहाने सरकार की पीठ ठोंकी. और हद तो तब हो गई जब खुद राजनाथ सिंह और मनोहर पर्रिकर ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने, जहां खुले मंच से सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लैमराइज किया गया और इस्लामाबाद तक तिरंगा फहराने के नारे बुलंद किए गए.
कुछ तकनीकी बातें
पेंशन को लेकर सरकार के इस फैसले से 2006 से चला आ रहा, वो सिस्टम खत्म हो गया, जो छठे वेतन आयोग ने बनाया था. उस सिस्टम के हिसाब से विकलांग सैनिकों को मिलने वाली पेंशन उनको मिले आखिरी वेतन के आधार पर तय की जाती थी. इसे पर्सेंटेज सिस्टम कहा जाता है. अब ये पेंशन स्लैब सिस्टम से तय की जाएगी, जबकि इसकी कोई वजह नहीं है. स्लैब सिस्टम का प्रस्ताव सातवें वेतन आयोग ने रखा था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया.
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30 सितंबर को जारी हुए इस नोटिफिकेशन से पहले युद्ध में 100 फीसदी विकलांग हो चुके सैनिकों को उतनी ही पेंशन मिलती थी, जितना आखिरी बार उन्हें वेतन मिला था. इसके अलावा उन्हें एक 'सर्विस कंपोनेंट' भी दिया जाता था जो उनकी आखिरी तनख्वाह का 50 फीसदी होता है. 1 जनवरी, 2016 से लागू होने वाले नए सिस्टम में सर्विस कंपोनेंट तो रहेगा, लेकिन पेंशन स्लैब सिस्टम से मिलेगी. इसके हिसाब से अफसरों के खाते में 27 हजार रुपए, जूनियर कमीशन्ड अफसरों के खाते में 17 हजार रुपए और बाकी सभी रैंकों के जवानों के हिस्से में 12 हजार रुपए आएंगे.
एक और खास बात
ये नया सिस्टम सिर्फ सैनिकों पर लागू होगा. सिविलियन्स को अब भी पर्सेंटेज सिस्टम के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी. ये फैसला उसी सरकार ने लिया है, जिसने सेना को हमेशा दूसरे मुद्दों से ज्यादा तरजीह दी है. ऐसे में पूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति पर ऐसे 'सर्जिकल स्ट्राइक' का क्या मतलब निकलता है. सेना के समर्थन में नारे लगाकर चीजों को भावनात्मक मोड़ देना एक किस्म की राजनीति है, लेकिन सैनिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर करना कौन सी राजनीति है? क्या हमारी 'राष्ट्रवादी और देशभक्त' सरकार पूर्व सैनिकों को इसी लायक समझती है?
