CAA का इस्लाम पर क्या असर होगा? गृह मंत्रालय ने जवाब देकर डिलीट किया, पता है बोला क्या था?

"उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है. हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा/हिंसा/उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है. अत्याचार के प्रति संवेदना और क्षतिपूर्ति दर्शाने वाला यह कानून, अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है."

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एक अन्य सवाल में पूछा गया कि भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए CAA कानून में क्या चिंताजनक है? जवाब लिखा था,

"भारत में रहने वाले 18 करोड़ मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. उनके पास भारतीय हिंदू नागरिकों के समान अधिकार हैं. इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा."

क्या मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक है? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखा था,

"नहीं, नागरिकता अधिनियम की धारा 6, जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है, के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है."

रिलीज में एक और सवाल था कि क्या CAA में अवैध मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वापस भेजने का कोई प्रावधान या समझौता है? जवाब था,

"भारत का इनमें से किसी भी देश के साथ इन देशों में प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है. यह नागरिकता अधिनियम अवैध आप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है और इसीलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता कि CAA मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है."

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प्रेस विज्ञप्ति में एक सवाल अवैध प्रवासी के बारे में पूछा गया था. जिसका जवाब था,

"नागरिकता अधिनियम, 1955 की तरह ही CAA कानून अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है, जिसने वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है."

कुछ अन्य सवाल-जवाब इस प्रकार थे-

इस संशोधन (CAA) की क्या जरूरत है?

"उन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए यह अधिनियम, भारत की प्रचलित उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है. नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी."

इस दिशा में सरकार की पिछली पहल क्या है?

"2016 में, केंद्र सरकार ने इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा की पात्रता दी थी."

क्या इस कानून में किसी अन्य देश से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध है?

CAA, प्राकृतिक आधार पर कानूनों को रद्द नहीं करता है. इसीलिए किसी भी अन्य देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है. यह अधिनियम किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है. जिसे इस्लाम के अपने तौर-तरीकों का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो.

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इससे पहले 11 मार्च को CAA के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर 5 साल कर दिया गया है.

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