बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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अक्षय की 'हाउसफुल 5' ने पहले दिन कम कमाई की, लेकिन फिर भी नया रिकॉर्ड बना लिया

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IPL 2025 ने खत्म कर दिया श्रेयस अय्यर का 'बुरा टाइम', हर फॉर्मेट में अब दिखेगा जलवा!

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विराट कोहली की हो सकती है टेस्ट में वापसी? दिग्गज खिलाड़ी ने क्या बताया?

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इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं

Bengaluru stampede: KSCA officials resigned, what is the reason behind it?

बेंगलुरु भगदड़: KSCA के अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, क्या है पीछे की वजह?

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बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से उड़ाए करोड़ों रुपये, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा!

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देश भर में CAA कानून को अमल में लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस बीचपश्चिम बंगाल (West Bengal) और केरल (Kerala) जैसे राज्यों ने कहा है कि उनके यहांCAA लागू नहीं किया जाएगा. लेकिन क्या राज्यों के पास इतना अधिकार है कि वो इसकानून को लागू करने से इनकार कर सकें? संविधान में लिखे नियमों के मुताबिक, क्याCAA से इनकार करना संभव है? अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो किस तरह की दिक्कतें आसकती हैं?भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन तरह की लिस्ट की बात की गई है. आर्टिकल246 के इन लिस्ट्स में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ. माने राज्यऔर केंद्र किस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसकी सूची बना दी गई है.  1. यूनियन लिस्ट (संघ सूची)- इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार किन मामलों में    फैसला ले सकती है. 2. स्टेट लिस्ट (राज्य सूची)- इसमें ऐसे मामले हैं जिन पर राज्य को निर्णय लेने का    अधिकार है. 3. कॉन्करेंट लिस्ट (समवर्ती सूची)- इन मामलों में राज्य और केंद्र दोनों के पास    साझा शक्ती होती है. माने दोनों को मिलकर काम करना होता है.यूनियन लिस्ट में कुल 97 विषय हैं. इन्हीं में से एक है- नागरिकता, प्राकृतिकीकरणऔर एलियंस. स्पष्ट है कि नागरिकता पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है.ऐसे में अगर कोई राज्य CAA को लागू करने से इनकार करता है तो क्या होगा?ये भी पढ़ें: इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI की तो क्लास लग गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेBJP को कैसे राहत मिल गई?एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?इंडिया टुडे से जुड़ीं कनु सारदा की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा के पूर्व महासचिवपीडीटी आचार्य ने बताया कि राज्यों के पास संसद से पारित कानून को लागू करने केअलावा कोई और विकल्प नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि उनकेनागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ एक बैच में 220 याचिकाएं लंबित हैं. इनमेंकेरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा,कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुलमुस्लिमीन (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi), कांग्रेस नेता देबब्रतसैकिया, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्सएसोसिएशन और कुछ कानून के छात्रों की याचिकाएं शामिल हैं.CAA को चुनौती देने वाली केरल राज्य की एक अलग याचिका भी लंबे समय से लंबित है.सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने इंडिया टुडे को बताया कि उन विषयों कास्पष्ट बंटवारा किया गया है जिन पर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है और इन मामलोंमें केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने की शक्ति राज्यों केपास नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केवी धनंजय ने भी इंडिया टुडे को बताया कि सभी राज्यसंसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बंधे हैं.हालांकि, CAA के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों मेंCAA लागू नहीं होगा, जिन्हें संविधान की छठवीं अनूसूची के तहत संरक्षित किया गयाहै.राज्यों ने CAA पर क्या कहा?11 मार्च की शाम को देश में CAA की अधिसूचना जारी की गई. इसके बाद केरल केमुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा,"सरकार (केरल सरकार) ने बार-बार कहा है कि राज्य में CAA लागू नहीं किया जाएगा, जोमुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करता है. सांप्रदायिक रूप सेइस विभाजनकारी कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा.’’उन्होंने कहा कि CAA देश को परेशान करने वाला कानून है और इसे लोकसभा चुनाव के ठीकपहले लाया गया है.ये भी पढ़ें: ना पासपोर्ट ना वीजा... मोदी सरकार ने CAA वाली नागरिकता के लिएक्या-क्या छूट दे दी?पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि बंगाल में CAA की अनुमतिनहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा,“ये भाजपा का काम है. मुझे CAA पसंद नहीं क्योंकि इससे मुस्लिमों को निकाल दियाजैसे उन लोगों का हिंदुस्तान में कोई योगदान ही नहीं है.”CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों कोभारत की नागरिकता दी जाएगी. 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख,बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी.

वीडियो: भारत में CAA लागू होने पर विदेशी मीडिया क्या-क्या बातें लिख रही है?

caa can not be refused by states constitution expert opinion 

Indian Citizenship पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? अगर किसी को CAA से दिक्कत हो तो वो क्या कर सकते हैं?

क्या राज्य CAA कानून लागू करने से इनकार कर सकते हैं? एक्सपर्ट की राय जान लीजिए - The Lallantop

क्या राज्य CAA कानून लागू करने से इनकार कर सकते हैं? एक्सपर्ट की राय जान लीजिए

अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5', 'छावा' और 'सिकंदर' के बाद इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई.

Shreyas Iyer की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के फाइनल में जगह बनाई थी. इससे पहले साल 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया था.

indore couple missing shillong cctv video shows last sighting raj sonam raghuwanshi

इंदौर के कपल का एक नया CCTV वीडियो सामने आया है. कपल होम स्टे में सामान छोड़ते नजर आ रहे हैं. मामले में एमपी के सीएम ने CBI से जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है.

शिलॉन्ग में इंदौर के कपल का नया CCTV आया, मुख्यमंत्री ने की CBI जांच की सिफारिश

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नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है. उन पर भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ नेपाल को 15 साल पहले गैर-कानूनी तरीके से ज्यादा जमीन खरीदने की इजाजत देने का इल्जाम है.

बाबा रामदेव की पतंजलि, नेपाल के पूर्व PM और भ्रष्टाचार केस, एक क्लिक में जानिए क्या है पूरा मामला

विराट कोहली ने पिछले महीने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उनके इस फैसले से फैंस काफी हैरान थे क्योंकि ये फॉर्मेट कोहली का पसंदीदा फॉर्मेट था.

दीपिका पादुकोण, एटली और अल्लू अर्जुन की AA22xA6 में होंगी. उनके दमदार रोल को लेकर ये बातें पता चली हैं.

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