बजट 2026 में चाबहार प्रोजेक्ट के लिए एक भी रुपया नहीं, वजह अमेरिका है?

इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की भागीदारी अहम है. चाबहार ईरान के सिस्तान-बालूचिस्तान प्रांत में स्थित है और वहां भारत एक प्रमुख विकास भागीदार रहा है. लेकिन इस बार के बजट में सरकार की उदासीनता देखकर फिलहाल, चाबहार पोर्ट के विकास पर अल्प विराम लगता दिख सकता है.

पिछले कुछ वर्षों में भारत हर साल इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये अलग रखता था. हालांकि, विदेश मंत्रालय के दस्तावेज बताते हैं कि सरकार ने इस परियोजना के लिए ग्रांट रिवाइज़ करते हुए 400 करोड़ रुपये कर दी थी. लेकिन इस बार एक भी रुपया अलॉट नहीं किया गया.

पिछले सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि भारत को चाबहार परियोजना में भागीदारी के लिए छह महीने की छूट दी गई थी. यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त होने वाली है. पिछले महीने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि चाबहार से जुड़े मुद्दों पर भारत अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है.

इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि, अमेरिका की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी के बाद भारत इस परियोजना को लेकर अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है.

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