# योजना का ब्लूप्रिंट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है. योजना के तहत उन मजदूरों को फायदा मिलेगा जो EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के दायरे में नहीं आते हैं.
असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को इस योजना से काफी फायदा होगा.
# योजना में कवर होने वाले गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अनिवार्य पेंशन, विकलांगता और मृत्यु का बीमा दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें मेडिकल और मैटरनिटी कवरेज दिया जाएगा. बेरोजगारी के दौरान भत्ते की भी व्यवस्था इसके तहत की जाएगी.
# सवाल उठता है कि इस योजना के लिए फंड का इंतजाम कैसे होगा. तो इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से बात कर रही है. पैसा देने का सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा कि इपीएफओ और ईएसआई का आधा पैसा जैसे संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी देते हैं और आधा कंपनी. वैसे ही इन मजदूरों की कंपनी आधा पैसा देंगी और आधा पैसा सरकारें देंगी.
# स्कीम के एक प्रस्ताव पर मजदूर संगठनों की नाराजगी भी है. इसके तहत 300 कर्मचारियों वाली कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, वो भी बिना सरकार को बताए. अब तक ऐसा सिर्फ 100 कर्मचारियों वाली कंपनी ही कर सकती है.
# नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन ने 2011-12 में एक सर्वे किया था. इसमें पाया गया था कि देश के 47.41 करोड़ कर्मचारियों में से 39.14 करोड़ यानी करीब 83% गैर संगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इनको पीएफ और ईएसआई जैसी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी. पर ये नई स्कीम इनको मजबूती देगी.
ये स्कीम अगर समय से लागू हो गई तो अगले चुनाव में बीजेपी की बल्ले-बल्ले हो सकती है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने 44 श्रम कानूनों को मजबूत करने की घोषणा की थी. और ये स्कीम इस दिशा में बड़ा कदम है. 2018 में अगर ये स्कीम लागू हो जाती है तो बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है. कारण है इतना बड़ा मास जो इससे फायदा पाएगा. ऐसे करीब 39 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी. हालांकि अभी ये स्कीम पाइपलाइन में है. लेबर मिनिस्ट्री ने इसका ड्राफ्ट कोड अपनी वेबसाइट पर भी डाल रखा है. लागू होते-होते इसमें क्या और सुविधाएं बढ़ती या घटती हैं, ये भी दिखने वाला होगा. और सबसे जरूरी बात, इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलता है या नहीं.
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