बिहार सरकार ने पूरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन वाले मंदिरों को लेकर बड़ा फैसला किया

कानून मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि अभी तक केवल 18 जिलों ने ही BSBRT को आंकड़ा उपलब्ध कराया है. मंत्री नितिन नवीन ने इस मामले पर आगे जानकारी दी, 

‘वह अन्य विभागों के साथ इसी महीने के आखिर में एक बैठक भी करने वाले हैं. इस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. उनका मकसद है कि जो कानून राज्य में लागू है उसके तहत नियमों का पालन सभी मंदिर और मठ करें.’

रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के मुताबिक बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को BSBRT के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. राज्य सरकार का मकसद है की रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रहे ताकि गलत तरीके से इसकी बिक्री या खरीद करने वालों पर एक्शन लिया जा सके.

BSBRT को 35 जिलों से मिले ताजा डेटा के अनुसार, राज्य में  करीब 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ हैं और उनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है. वहीं, राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या करीब 2,499 है और उनके पास 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा अपंजीकृत मंदिर/मठ वैशाली (438), कैमूर (307), पश्चिमी चंपारण (273), भागलपुर (191), बेगूसराय (185), सारण (154), गया (152) जैसे जिलों में हैं.

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