राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की (Ashok Gehlot form 19 new district in Rajasthan). अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार, 17 मार्च को ये घोषणाएं बजट सत्र के दौरान की हैं.
राजस्थान में 19 नए जिले बनेंगे, विधानसभा में CM गहलोत ने किया ऐलान
बांसवाड़ा, पाली और सीकर तीन नए संभाग बने

अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा,
'हमें राज्य में कुछ नए जिलों के गठन की मांगें मिली थीं. हमने इन प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और हमें अंतिम रिपोर्ट मिल गई है... मैं अब राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करता हूं.'
आजतक से जुड़े शरत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अब अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, दूदू, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, नीमकाथाना, सांचोर, फलोदी, सलुंबर और शाहपुरा नए जिले होंगे.
घोषणा में तीन नए संभाग मुख्यालय बनाए गए हैं. सीकर, पाली और बांसवाड़ा. शेखावाटी से सीकर, मारवाड़ से पाली और मेवाड़ के आदिवासी बेल्ट से बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है. इन संभाग मुख्यालयों के अंदर में कौन-कौन से जिले काम करेंगे, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणाएं बजट सत्र में की हैं.
50 जिले कैसे?आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पहले से 33 जिले हैं. 19 नए जिले बने हैं. लेकिन फिर भी कुल जिलों की संख्या 52 नहीं, 50 रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर से जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, वहीं जोधपुर को तोड़कर जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बनाया गया है. ऐसे में पुराने 31 जिलों को माना जाए और फॉर्मेशन के बाद 19 नए जिले माने जाएं तो कुल संख्या 50 होती है.
विधानसभा में सीएम ने घोषणा की कि राजस्थान सरकार उदयपुर जिले के 367 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 362.13 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोम-कमला-अंबा बांध से इन गांवों में पेयजल आपूर्ति करने वाली परियोजना के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वित्तीय स्वीकृति 2023-24 के बजट में गहलोत की घोषणा के अनुपालन में दी गई थी.
रिटायरमेंट के दिन मिलेंगे सारे पेंशन लाभराजस्थान के सीएम ने एक घोषणा ये भी की कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन लाभ दिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने की घोषणा भी की गई.
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