मोहम्मद जुबैर नहीं कर रहे जांच में सहयोग? पुलिस को मोबाइल सौंपने से किया इनकार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार, 27 जून की शाम को मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत उन्हें अरेस्ट किया.

धारा 153 दंगा करने के इरादे से किसी को उकसाने या दंगा करने पर लगाई जाती है. वहीं, 295 ए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है.

इंडिया टुडे की अनीषा माथुर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर को विवादित ट्वीट से जुड़े केस नंबर 194/20 में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इस मामले में उन्हें गिरफ्तारी से कोर्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है. लेकिन उन्हें एक दूसरे मामले केस नंबर 172/22 में गिरफ्तार किया गया है. जून 2022 में दर्ज हुआ यह केस 2018 में किए गए एक ट्वीट से संबंधित है. पुलिस के मुताबिक एक ट्विटर यूजर ने जुबैर के इस ट्वीट को लेकर शिकायत भेजी थी.

सोमवार को ही गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर को कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने एक दिन की रिमांड मांगी. अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. जुबैर के वकील ने इस दौरान जमानत देने के लिए भी आवेदन दिया, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. हालांकि, अदालत ने जुबैर के वकील को कानूनी सहायता करने के लिए दिन में एक बार आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दे दी.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है. एडिटर्स गिल्ड ने अपने एक बयान में कहा है कि आल्ट न्यूज के सतर्क रुख का वे लोग विरोध कर रहे हैं जो समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए दुष्प्रचार का उपयोग एक हथियार की तरह करते हैं.