चुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस खाली करने का आदेश दिया, लेकिन...

CJI ने पूछा था कि हाई कोर्ट को अलॉट की गई जमीन उसे कब वापस दी जाएगी. सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, लोक निर्माण सचिव और वित्त सचिव को मामले को सुलझाने के लिए अगली सुनवाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था.

वहीं AAP ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट एरिया में जिस जमीन पर पार्टी का ऑफिस है, वो अतिक्रमण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए अपने जवाब में AAP ने बताया था कि पार्टी को वो जमीन 2015 में अलॉट की गई थी. 

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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अब AAP ने कोर्ट में कहा थी कि वो जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए निर्धारित किए जाने से पहले ही कानूनी तौर पर AAP को आवंटित की गई थी. AAP के वकीलों की तरफ से कहा गया था कि पार्टी अपने मौजूदा ऑफिस परिसर को खाली करने के लिए तैयार है. उन्होंने अदालत से कहा कि अगर कोर्ट उसके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार पार्टी ऑफिस के लिए दूसरी जगह देती है, तो वो मौजूदा ऑफिस वाली जगह छोड़ देगी.

हालांकि कोर्ट के आदेश से लगता है कि उसने इस शर्त को नहीं माना है.

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