बिहार में 13 कुलपतियों की सैलरी रोकने का आदेश, FIR की चेतावनी, इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे?

यदि आप शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं तो क्यों नहीं विश्वविद्यालयों के बजट को रोक देना चाहिए. बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में स्पष्ट प्रावधान हैं कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता है. समय पर परीक्षा कराने से इनकार करना भी आईपीसी 166 और 166 ए के तहत दंडनीय अपराध है. 

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शिक्षा सचिव ने कुलपतियों और अन्य अधिकारियों से यह भी जानना चाहा है कि 28 फरवरी को समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने, रिपोर्ट जमा नहीं करने और शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं देने के लिए आईपीसी के दूसरे प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.

राजभवन और शिक्षा विभाग के विवाद पर सुशील मोदी का ट्वीट आया है. 

सुशील मोदी ने लिखा है कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच लंबे समय से जारी टकराव बिहार के शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. इसका समाधान करने के लिए शिक्षा मंत्री को यथाशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए. राजभवन की सहमति के बिना कुलपतियों की बैठक बुलाना और उसमें शामिल न होने वालों पर वेतन रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई करना दुखद है.

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