जनरल डिब्बों की 'भीड़' और स्लीपर का 'सत्यानाश', भारतीय रेल सिर्फ अमीरों की सवारी बन गई है?

ये बदलाव 'प्रॉफिटेबिलिटी' यानी मुनाफे के नाम पर किया जा रहा है. ‘रेल पोस्ट’ के मुताबिक रेलवे का तर्क है कि एसी कोच से कमाई ज्यादा होती है. लेकिन इस चक्कर में उन यात्रियों का क्या, जो स्लीपर का टिकट लेकर भी जनरल जैसे माहौल में सफर करने को मजबूर हैं? 

साल 2016 से लेकर 2026 के बीच 10 सालों में ट्रेन की बोगियों का गणित कैसे बदला है, इसे इस टेबल के जरिए समझते हैं

जब जनरल डिब्बे कम होंगे, तो वो भीड़ लाजिमी तौर पर स्लीपर कोच की तरफ भागेगी. यही वजह है कि आज स्लीपर क्लास में कन्फर्म टिकट होने के बाद भी आपको अपनी सीट पर बैठने के लिए 'जंग' लड़नी पड़ती है.

अगर आप हाल फिलहाल में स्लीपर क्लास में चले गए हों, तो आपने देखा होगा कि वहां पैर रखने की जगह नहीं होती. वेटिंग टिकट वाले और बिना टिकट वाले यात्री स्लीपर कोच को अपना नया 'अड्डा' बना चुके हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है जनरल डिब्बों की भारी कमी. एक पूरी ट्रेन में अक्सर सिर्फ दो जनरल डिब्बे होते हैं-एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे.

अब सोचिए, जिस देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो, वहां हजारों यात्रियों के लिए सिर्फ दो डिब्बे? नतीजा ये होता है कि लोग मजबूरी में स्लीपर डिब्बों में घुस जाते हैं. टीटीई (TTE) भी कितनी कार्रवाई करेगा? 

‘आईआरसीटीसी’ (IRCTC) की ‘पैसेंजर सर्वे रिपोर्ट 2026’ (Passenger Survey Reports 2026) के मुताबिक जब भीड़ हजारों में हो और संभालने वाले दो-चार, तो कानून भी बेबस नजर आता है. इससे उन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जिन्होंने महीने भर पहले कन्फर्म टिकट लिया था. उनका सफर अब सुकून भरा नहीं, बल्कि एक सजा बन गया है.

ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंज रहा है. जब हम देखते हैं कि रेलवे का पूरा जोर 'वंदे भारत' जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर है, तो ये डर वाजिब लगता है. वंदे भारत बेहतरीन ट्रेन है, तेज है, आधुनिक है, लेकिन उसका किराया एक आम मजदूर या छोटे कर्मचारी की पहुंच से बाहर है. रेलवे का बुनियादी मकसद 'मास ट्रांसपोर्टेशन' यानी सबको साथ लेकर चलना था.

लेकिन ‘भारत के आर्थिक सर्वेक्षण’ (Economic Survey of India) के मुताबिक मौजूदा ट्रेंड बताता है कि रेलवे अब 'क्लास' के आधार पर बंट रही है. एसी कोच की संख्या बढ़ाने से रेलवे की बैलेंस शीट भले ही सुधर जाए, लेकिन सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है. 

जो लोग 400-500 रुपये में हजार किलोमीटर का सफर करते थे, अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो 1200-1500 रुपये खर्च करें. ये 'जबरन अपग्रेडेशन' जैसा है, जहां आपके पास सस्ता विकल्प ही नहीं छोड़ा जा रहा.

हैरानी की बात ये है कि सिर्फ स्लीपर ही नहीं, अब तो एसी कोच में भी भीड़ घुसने लगी है. जब स्लीपर पूरी तरह भर जाता है, तो भीड़ धीरे-धीरे थर्ड एसी की ओर शिफ्ट होती है. इसके अलावा, वेटिंग लिस्ट की समस्या कभी खत्म नहीं होती. स्लीपर में 200-300 की वेटिंग आम बात हो गई है. रेलवे का कहना है कि वो नई ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन क्या वो ट्रेनें आम आदमी के बजट में हैं?

नीति आयोग की नेशनल रेल प्लान 2030 रिपोर्ट (National Rail Plan 2030 Highlights) के मुताबिक ज्यादातर नई ट्रेनें स्पेशल फेयर या प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं. इनका किराया सामान्य मेल-एक्सप्रेस से 30-40 परसेंट ज्यादा होता है. 

ऐसे में आम यात्री के पास दो ही रास्ते बचते हैं- या तो वो भारी किराया देकर सफर करे या फिर जनरल डिब्बे की उस भीड़ का हिस्सा बने जहां सांस लेना भी मुश्किल है. ये स्थिति बताती है कि मांग और आपूर्ति के बीच एक गहरी खाई बन गई है जिसे भरने की कोशिश फिलहाल नहीं दिख रही.

अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा गहराई से देखें, तो समझ आता है कि ये सिर्फ कोच कम करने का मामला नहीं है. ये रेलवे के 'बिजनेस मॉडल' में बदलाव है. रेलवे धीरे-धीरे खुद को एक 'सर्विस प्रोवाइडर' के रूप में देख रहा है जो सिर्फ उन्हीं को बेहतर सेवा देना चाहता है जो पैसे दे सकते हैं. गरीब और मध्यम वर्ग, जो रेलवे का सबसे बड़ा वोट बैंक और यूजर बेस है, वो अब इस प्राथमिकता सूची में नीचे खिसकता जा रहा है.

‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट ‘रेलवे निजीकरण के रुझानों पर विशेषज्ञ विश्लेषण’ (Expert Analysis on Railway Privatization Trends) के मुताबिक जनरल कोच कम करने का एक मनोवैज्ञानिक असर भी है. जब यात्रियों को पता चलता है कि जनरल में जगह नहीं मिलेगी, तो वो डर के मारे एसी का टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं. इससे रेलवे को अग्रिम (Advance) बुकिंग का पैसा मिलता है और रेवेन्यू बढ़ता है. 

लेकिन क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल सिर्फ मुनाफे पर आधारित होना चाहिए? ये एक बड़ा नैतिक सवाल है.

जनता का गुस्सा वीडियो के जरिए बाहर आ रहा है. हर दिन रेल मंत्री को टैग करके हजारों शिकायतें की जाती हैं. लोग अपनी फटी हुई शर्ट और टूटी हुई खिड़कियों की फोटो डाल रहे हैं. दूसरी तरफ, सरकार का कहना है कि वो 'अमृत भारत' जैसी ट्रेनें ला रही है. जो पूरी तरह से नॉन-एसी हैं और जिनमें बेहतर सुविधाएं हैं. पीआईबी के एक सर्कुलर के मुताबिक सरकार का तर्क है कि वो धीरे-धीरे पुराने डिब्बों को बदलकर नए और सुरक्षित एलएचबी (LHB) डिब्बे ला रही है.

लेकिन हकीकत ये है कि अमृत भारत जैसी ट्रेनों की संख्या अभी बहुत कम है. जब तक ये ट्रेनें हर रूट पर और पर्याप्त संख्या में नहीं आएंगी, तब तक भीड़ का ये तांडव कम नहीं होगा. विपक्ष इसे 'रेलवे का निजीकरण' और 'गरीब विरोधी' कदम बता रहा है. 

रेल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलवे को अपनी कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में नॉन-एसी डिब्बों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, वरना आने वाले समय में ये भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाएगी.

रेलवे में इस असंतुलन का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है. इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और मजदूरों के पलायन पर भी पड़ता है. भारत में करोड़ों लोग काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं. उनके लिए ट्रेन ही एकमात्र सहारा है. अगर ट्रेन का सफर महंगा या असंभव हो जाएगा, तो लेबर मोबिलिटी (Labour Mobility) कम होगी.

‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ में प्रकाशित रेलवे की नीतियों के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट (Social Impact Assessment of Railway Policy) के मुताबिक स्लीपर और जनरल की बदहाली से रेलवे के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है. 

जो लोग थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो अब बस या फ्लाइट की तरफ भाग रहे हैं. लेकिन वो तबका क्या करे जो 500 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता? उनके लिए भारतीय रेल अब 'सस्ती और सुलभ' नहीं रही. ये बदलाव कहीं न कहीं उस भारत की तस्वीर को धुंधला कर रहा है जहां रेल को 'सबकी अपनी सवारी' माना जाता था.

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भारतीय रेलवे को एक बीच का रास्ता निकालना ही होगा. आधुनिकता जरूरी है, एसी कोच भी जरूरी हैं, लेकिन आम आदमी की कीमत पर नहीं. पीआरएस इंडिया (PRS India) की रेल बजट विश्लेषण (Railway Budget Analysis 2026) की रिपोर्ट के मुताबिक समाधान ये हो सकता है कि हर ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच की एक न्यूनतम संख्या तय की जाए जिसे किसी भी हाल में कम न किया जाए. 

साथ ही, 'अमृत भारत' जैसी ट्रेनों की संख्या युद्ध स्तर पर बढ़ानी होगी ताकि हर रूट पर सस्ते सफर का विकल्प मौजूद हो.

रेलवे सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये देश की धड़कन है. अगर धड़कन ही कमजोर पड़ने लगेगी, तो विकास की दौड़ में बहुत से लोग पीछे छूट जाएंगे. उम्मीद है कि आने वाले समय में 'भीड़' और 'सत्यानाश' जैसे शब्द रेल यात्रा से हटेंगे और हमें फिर से वो सुकून भरा सफर मिलेगा जिसकी यादें हम सबके बचपन से जुड़ी हैं.

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