बिहार में सौ साल बाद जमीनों का सर्वे हो रहा है, राज्य से बाहर रहने वाले ये जरूर पढ़ें

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अब दिक्कत ये है कि काफी संख्या में मालिकाना हक वाले लोग बिहार से बाहर रहते हैं. सर्वे के बारे में सुनकर कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं. उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि सर्वे के समय अगर हम अपने गांव में ना रहे तो क्या उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा? या फिर सर्वे में ये जमीन किसी और के नाम पर तो नहीं चली जाएगी? सर्वे में क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और क्या ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं? हमने इन सब सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश की है. इसके लिए हमने बात की है समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड की सर्किल ऑफिसर (CO) आरती कुमारी से.

सर्वे की वजह के बारे में पूछे जाने पर आरती कुमारी ने बताया,

“सर्वे नहीं होने की वजह से लोगों के साथ-साथ हमें भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कई जमीन के खाता-खेसरा गायब रहते हैं. खतियान काफी पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं. ऐसे में सर्वे होने से सारे रैय्यत का खाता-खेसरा अपडेट हो जाएगा. इससे दाखिल-खारिज होने में भी आसानी हो जाएगी. कई बार बड़े प्लॉट का खाता-खेसरा एक ही होता है, उसे कई (लोग) मिलकर एक साथ खरीदते हैं. लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि खेसरा नंबर एक ही रह जाता है. इस सर्वे के बाद सबका खेसरा अलग हो जाएगा.”

आरती कुमारी बताती हैं कि इस सर्वे में हर किसी का हिस्सा लेना जरूरी है, ताकि सही खाता-खेसरा मालिकों को पता चले. उन्होंने कहा,

“इस सर्वे में मालिकाना हक वाले सभी लोगों का भाग लेना जरूरी है. चाहे वो बिहार में रहते हों या फिर बिहार से बाहर. लोगों को ये देख ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डाक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए समय मिलेगा. हर गांव/पंचायत में सर्वे से पहले कैंप लग रहा है. जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन हर पंचायत में मौजूद रहेंगे. लोग अपने गांव में लगे शिविर के बारे में पता करके स्व-घोषणा पत्र जरूर भर दें. जिसमें वंशावली समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. ये ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी भरा जा सकता है.”

अब सर्वे में कागजात कौन-कौन से चाहिए होंगे ये भी जान लीजिए. इसमें खतियान, केवाला, LPC, दान वाली जमीन, बदलैन (विनिमय) वाले कागजात, जमाबंदी या मालगुजारी रसीद, वारिस होने का प्रमाण और खरीद-बिक्री के कागजात जमा करने होंगे. अगर किसी विवादित जमीन पर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो कागजात भी जमा करने होंगे. अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर है, जो अब जीवित नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. आवेदनकर्ता को आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी.

बिहार की जमीनों के लेकर बड़ी समस्या ये है कि कई लोगों के पास सही कागजात मौजूद नहीं है. ना तो जमीन का सही खाता-खेसरा पता होता है और ना ही खतियान मौजूद होता है. ऐसी स्थिति को लेकर आरती कुमारी बताती हैं,

“इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपको खाता-खेसरा के बारे में नहीं पता है और खतियान भी मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अमीन की मदद से ले सकते हैं. आप अपने मालिकाना हक/कब्जे वाली जमीन पर अमीन को लेकर खाता-खेसरा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हर पंचायत में एक सरकारी अमीन को इसी काम के लिए रखा गया गया है.”

बिहार के बाहर रहने वाले लोग ये सारे कागजात ऑनलाइन जमा करा सकते हैं. इसके लिए आपको बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in/ पर जाना होगा. साथ ही आप Bihar Survey Tracker App के जरिये भी अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं. 

सर्वेक्षण टीम की तरफ से जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वो आप तकरीबन 6 महीने बाद देख सकेंगे. इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहा जाता है. ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान अगर आपको कोई गड़बड़ी लगती है, जैसे आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई जा रही है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत पर सुनवाई के दौरान आप खुद मौजूद रहें तो बहुत अच्छा. अगर नहीं तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इसके लिए भेज सकते हैं. इस सर्वे के जरिये सरकार गलत कब्जे वाली और गैरमजरुआ जमीन को अपने कब्जे में लेगी. सरकार की कोशिश है कि ये काम साल भर तक पूरा कर लिया जाएगा ताकि राज्य के लोगों को जमीन से जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े. फिलहाल ये काम राज्य के ग्रामीण इलाकों में ही हो रहा है.

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