'भारतीय अफसर गौतम अडानी को समन नहीं भेज रहे', रिश्वत केस में अमेरिकी एजेंसी का बड़ा आरोप

इससे पिछली सुनवाई में SEC ने अदालत को बताया था कि उसने फरवरी में भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय से सहायता का अनुरोध किया था. लेकिन चार महीने बाद भी अब तक गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को समन नहीं भेजा गया है. कथित तौर पर कानून मंत्रालय ने यह अनुरोध गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत को भेज दिया था, लेकिन SEC को इसकी जानकारी नहीं दी गई.

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हेग सर्विस कन्वेंशन एक अतंरराष्ट्रीय संधि है. इस पर 84 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं. यह संधि इन देशों के बीच नागरिक या वाणिज्यिक मामलों में कानूनी दस्तावेजों को भेजने की सुविधा प्रदान करती है. ये आदान-प्रदान कानून मंत्रालय के माध्यम से होता है. भारत और अमेरिका दोनों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षऱ किए हैं. हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया गया था.

SEC ने पिछले साल नवंबर में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में केस दर्ज किया था. आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में अपनी एक कंपनी को सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (लगभग 23 अरब) की रिश्वत दी थी.

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