केरल का नाम होगा 'केरलम', प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

 मलयालम भाषा में हमारे राज्य का नाम केरलम है. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी लोगों के लिए संयुक्त केरल के गठन की मांग उठती रही है. 1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ. लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम 'केरल' ही दर्ज है. यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक तत्काल कदम उठाकर राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की अपील करती है.

किसी भी राज्य का नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होती है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना होता है. गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव की जांच करता है. फिर रेल मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारत के रजिस्ट्रार जनरल जैसी एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करता है. यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इसे संसद में विधेयक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है. संसद से पारित और नोटिफाइड होने के बाद नया नाम प्रभावी हो जाता है.

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