सुप्रीम कोर्ट के उन 'दो शब्दों' के मायने

हम बार-बार जिन दो शब्दों का जिक्र कर रहे हैं वो हैं, 'Institutional bias' (संस्थागत पूर्वाग्रह) और 'Procedural discrepancies' (प्रक्रियागत कमियां). इन दो शब्दों ने पुलिस से लेकर इस केस से जुड़े कुछ रसूखदार लोगों के चेहरों तक पर पसीना ला दिया है. ना-ना गर्मी वाला पसीना नहीं, बल्कि वो पसीना जो एसी की ठंडक में बैठे-बैठे भी डर के मारे छूटने लगता है.

अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन दो शब्दों में ऐसा भी क्या है, तो आइए आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट के इन टेक्निकल शब्दों को समझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इन दो शब्दों की गंभीरता.

'संस्थागत पूर्वाग्रह' (Institutional Bias)

सबसे पहले बात करते हैं 'Institutional Bias' यानी 'संस्थागत पूर्वाग्रह' की. आसान भाषा में और इस केस के संदर्भ में कहें तो “खाकी वर्दी जानबूझकर किसी खास के पक्ष में झुकी नजर आए.” सीनियर एडवोकेट और लीगल एक्सपर्ट नवीन चंद्र दूबे इस शब्द का मतलब समझाते हुए कहते हैं,

जब कोई जांच एजेंसी, जैसे कि इस मामले में भोपाल पुलिस, किसी रसूखदार शख्स (कोई नेता या पैसे वाला शख्स) के दबाव में आकर पहले से ही अपना मन बना ले कि उसे केस को किस तरफ मोड़ना है, तो उसे कानूनी भाषा में 'इंस्टीट्यूशनल बायस' कहा जाता है.

इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी. जाहिर सी बात है, अगर पुलिस का सपोर्ट रहेगा तो कोई ताज्जुब नहीं कि मृतक ट्विशा शर्मा की सास बेधड़क होकर मीडिया में बयानबाजी करती नजर आएंगी. गांव-देहात की भाषा में इसे कहते हैं- ‘सैयां भए कोतवाल, तो अब डर काहे का...’

ट्विशा शर्मा की फैमिली का आरोप है कि पुलिस शुरुआत से ही आरोपियों को बचाने के मूड में थी. जब जांच करने वाले ही एक तरफा चश्मा लगा लें, तो न्याय की उम्मीद धुंधली हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी अंदेशे को भांपते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया है.

'प्रक्रियागत खामियां' (Procedural Discrepancies)

अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जो है 'Procedural Discrepancies' यानी 'प्रक्रियागत कमियां या विसंगतियां'. मतलब जांच के लिए जो प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर (SoP) अपनाया जाना था, उसकी अनदेखी की गई. इसे सरल शब्दों में समझें तो- 'काम तो किया, लेकिन नीयत साफ नहीं थी.' अगर फिल्मी अंदाज में कहें तो पुलिस ने जांच करते हुए कानून की किताब को ताक पर रख दिया.

अब यहां सवाल उठता है कि आखिर किस SoP की अनदेखी की गई है. जवाब है कई सारी. कानून की किताब में किसी भी अस्वाभाविक मौत (Unnatural Death) की जांच के लिए कुछ कड़े नियम और कदम तय किए गए हैं. जैसे- मौके पर तुरंत पहुंचना, सबूतों को सील करना, पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी करवाना, गवाहों के बयान बिना किसी फेरबदल के दर्ज करना आदि. जब पुलिस इन तय नियमों को छोड़कर शॉर्टकट अपनाने लगे या जानबूझकर कुछ कड़ियों को छोड़ दे, तो उसे प्रक्रियात्मक कमी कहा जाता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और लीगल एक्सपर्ट नवीन चंद्र दूबे इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं,

ट्विशा के मामले में शायद शुरुआती जांच में ऐसी कई कमियां छोड़ी गईं, जो सीधे तौर पर आरोपियों को फायदा पहुंचा सकती थीं. चाहे वो मौका-ए-वारदात से सबूत जुटाने में ढील हो या फिर परिवार के बयानों को तवज्जो न देना. सुप्रीम कोर्ट ने इसी लापरवाही या फिर यूं कहें कि चालाकी को पकड़ लिया है.

'Suo Motu': जब कोर्ट खुद कहे-'अब हम देखेंगे'

अब सवाल उठता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? आमतौर पर तो लोग निचली अदालत से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटते-काटते बूढ़े हो जाते हैं. लेकिन इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने 'Suo Motu' यानी 'स्वतः संज्ञान' लिया है.

नवीन चंद्र दूबे के मुताबिक

भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी ताकत दी है कि अगर उसे अखबार की किसी रिपोर्ट, टीवी की खबर या किसी अन्य जरिए से यह पता चले कि कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सिस्टम सो रहा है, तो कोर्ट किसी की याचिका का इंतजार नहीं करता.

आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी इस 'सुओ मोटो' की ताकत का इस्तेमाल करता है. ट्विशा के केस में भी कोर्ट को पहली नजर में लगा कि लोकल लेवल पर न्याय का गला घोंटा जा रहा है, इसलिए देश के चीफ जस्टिस ने खुद इस केस की फाइल अपने टेबल पर मंगवा ली.

क्या वाकई पुलिस पर दबाव था?

ट्विशा के परिवार का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे पति और ससुराल वालों का हाथ है. लेकिन भोपाल पुलिस का रवैया शुरू से ही ढीला रहा है. लीगल एक्सपर्ट्स की मानें तो जब भी किसी मामले में 'संस्थागत पूर्वाग्रह' जैसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल देश की सबसे बड़ी अदालत करती है, तो उसके पीछे कोई न कोई ठोस अंदेशा जरूर होता है.

मिसाल के तौर पर इस केस में सवाल उठता है कि क्या लोकल पुलिस ने किसी दबाव या लालच में आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने दी? क्या पंचनामा और शुरुआती जांच में जानबूझकर लापरवाही बरती गई? इन सारे सवालों के जवाब अब जांच करने वाली पुलिस टीम को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर देने होंगे.

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सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कड़े कदम उठा सकता है?

25 मई यानी आज हो रही सुनवाई भोपाल पुलिस और इस केस के आरोपियों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. लीगल एक्सपर्ट्स की मानें तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद कड़े और सख्त कदम उठा सकता है,

कोर्ट-मॉनिटर्ड जांच (Court-Monitored Investigation): कोर्ट आदेश दे सकता है कि जांच तो कोई एजेंसी ही करेगी, लेकिन उसकी हर हफ्ते की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पेश होगी. यानी पुलिस अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला पाएगी.

लापरवाह अफसरों पर गाज: जिन पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच में 'प्रक्रियागत कमियां' छोड़ी हैं, उन्हें कोर्ट सीधे सस्पेंड करने या उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है.

इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि भले ही न्याय की चक्की थोड़ी धीमी चलती हो, लेकिन जब उसकी रफ्तार बढ़ती है तो बड़े-बड़े सूरमा भी उसकी जद में आ जाते हैं. 

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