पुलिस ने 'पाकिस्तानी' बता परिवार को भारत-पाक सीमा पर छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि, कोर्ट ने एक्शन लेने के लिए अधिकारियों को कोई डेडलाइन नहीं दी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, याचिकाकर्ता के परिवार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती. 

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी दिया है. कोर्ट ने कहा कि हालांकि, इस मामले को मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.   

याचिकाकर्ता अहमद तारिक बट ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में दावा किया कि वह 1997 में अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से श्रीनगर आए थे. वह एक भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास वैध पासपोर्ट और आधार कार्ड है. उनके परिवार में उनके पिता, माता, बड़ी बहन और दो छोटे भाई हैं. बट ने कहा कि साल 1997 तक उनका परिवार मीरपुर में रहता था. इसके बाद उनके पिता जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चले आए. 

वह और उनका परिवार 2000 में श्रीनगर आया. उनके भाई-बहनों की पढ़ाई श्रीनगर के ही एक प्राइवेट स्कूल में हुई. बट ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस साल 25 अप्रैल को एक आदेश पारित किया, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) श्रीनगर की ओर से उन्हें और उनके परिवार को एक नोटिस जारी किया गया. 

नोटिस में कहा गया था कि बट और उनके परिवार ने 1997 में भारत में एंट्री की थी. वीजा समाप्त होने पर उन्हें भारत छोड़ना था क्योंकि वे पाकिस्तानी नागरिक हैं. इसी नोटिस को तारिक बट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता, बहन और भाई को जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने 29 अप्रैल की रात 9 बजे ‘अवैध’ तरीके से उठा लिया. 30 अप्रैल की दोपहर करीब 12.20 बजे उन्हें भारत-पाकिस्तान की सीमा पर ले जाया गया. बट का आरोप है कि उनके परिवार को भारत छोड़ने के लिए ‘मजबूर’ किया जा रहा है.

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