43 बार सुनवाई टालने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकारा, आरोपी को तुरंत दी बेल

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में 43 बार सुनवाई स्थगित की जा चुकी है. और आरोपी साढ़े तीन साल से जेल में है. लिहाजा उसे जमानत देना उचित रहेगा. मामले में सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जब तक मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो जमानत देना गलत मिसाल कायम करेगा.

जस्टिस गवई और जस्टिस अंजारिया की बेंच ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के लंबे समय से जेल में रहने और मामले को बार-बार स्थगित किए जाने के कारण उनके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि इसी साल मई में उसने इसी मामले में एक सह अभियुक्त को जमानत दे दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई स्थगित की थी. तब भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसे मामलों को अधर में लटकाए रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को कमजोर करता है. 

जस्टिस गवई और जस्टिस अंजारिया की बेंच ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया. 

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