'POSH के दायरे में नहीं आ सकते राजनीतिक दल', सुप्रीम कोर्ट ने ये वजह बताई है

रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम की धारा 2 (क)(i) में 'पीड़ित महिला' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की, चाहे वह कार्यरत हो या न हो, ऐसी महिला जिसका आरोप है कि प्रतिवादी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है. वकील ने तर्क दिया कि पॉश अधिनियम के अनुसार, शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी महिला का उस संगठन में कार्यरत होना आवश्यक नहीं है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, 'आप राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर कैसे रख सकते हैं, यह देखते हुए कि राजनीतिक दल किसी को भी नियुक्त नहीं करते हैं.' इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दल अभी भी एक संगठित व्यवस्था में काम करते हैं. उनका एक संगठन है.

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट न याचिका पर आगे विचार करने से इंकार कर दिया. सीजेआई ने कहा, 'जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह नौकरी नहीं होती, कोई भुगतान नहीं होता.' इसके बाद पीठ ने अधिवक्ता योगमाया द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले, इसी याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के तहत लाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी. उक्त जनहित याचिका को केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया.

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