'गंदे' OTT कॉन्टेंट पर SC सख्त, कानून बनाने को कहा, नेटफ्लिक्स, प्राइम, उल्लू सबको नोटिस भेजा

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक, अश्लील और अभद्र कॉन्टेंट को लेकर एक जरूरी चिंता को उजागर करती है. रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी की, “नेटफ्लिक्स समेत अन्य OTT को भी यहां होना चाहिए, समाज के प्रति उनकी भी उतनी ही जवाबदेही बनती है.”

कोर्ट में याचिकाकर्ता का पक्ष रखने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह कोई "विरोधात्मक मुकदमा" नहीं है, बल्कि एक "वास्तविक चिंता" है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बिना किसी निगरानी या नियंत्रण के ‘आपत्तिजनक’ कॉन्टेंट प्रसारित हो रहा है. इस पर जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा और कहा, “कुछ कीजिए... कुछ कानून बनाइए...”

इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई कार्यक्रमों की लिस्ट देखी है, और वे उनकी कुछ चिंताओं से सहमत हैं. उन्होंने बताया कि कुछ रेगुलर कार्यक्रमों में भी ऐसा देखा गया है. उन्होंने टिप्पणी की, "कुछ कार्यक्रम तो इतने विकृत हैं कि उन्हें दो लोग साथ में बैठकर नहीं देख सकते.”

उन्होंने कहा कि इस तरह के कॉन्टेंट को ‘कुछ हद तक’ रेगुलेट करने की जरूरत है और संबंधित नियमों पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने सेंसरशिप का समर्थन नहीं किया.

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