CJI सूर्यकांत ने अब किसे बताया 'पैरासाइट'?

CJI सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने साइबर फ्रॉड के आरोपियों के काम करने के तरीके पर ध्यान दिया. कहा कि वे अक्सर एक राज्य में अपराध करते हैं और फिर पकड़े जाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं. चीफ जस्टिस ने कहा,

"आप लोग ऐसे अपराधी हैं जिनके शिकार पूरे देश में फैले हुए हैं. आप तमिलनाडु में किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं और फिर जम्मू चले जाते हैं."

इसके बाद कोर्ट को आरोपी की याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम के बढ़ते खतरे पर स्वतः संज्ञान लिया. ये कार्यवाही हरियाणा के अंबाला की एक 73 वर्षीय महिला की शिकायत पर शुरू हुई. महिला का आरोप था कि स्कैमर्स ने सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेशों का इस्तेमाल करके उसे तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और एक करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की.

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दिसंबर 2025 में CJI सूर्यकांत ने CBI को 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम' की पूरे देश में जांच का नेतृत्व करने का निर्देश दिया. साथ ही हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड को जांच को लेकर सहमति और सहयोग देने को कहा था. 

इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2025 के आखिर तक भारतीयों को डिजिटल धोखाधड़ी में 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के ताजा आंकड़े कहते हैं कि 2021 और 2023 के बीच साइबर अपराध के मामलों में लगभग 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये मामले 86 हजार से ज्यादा हो गए. साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए, इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है.

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