'धर्म से कोई लेना-देना नहीं, यह संविधान का लक्ष्य...', CJI सूर्यकांत की UCC पर अहम टिप्पणी

वकील भूषण ने कहा कि यह कहना कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलेगा, भेदभावपूर्ण है. यह एक सिविल केस है और आर्टिकल 25 के तहत यह कोई धार्मिक प्रथा नहीं है.

भूषण ने कहा कि वसीयत के जरिए उत्तराधिकार के मामलों में भी, कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति के 1/3 से ज्यादा हिस्से की वसीयत नहीं कर सकता. इस तरह उन्हें अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति पर भी कंट्रोल से वंचित कर दिया जाता है. नोटिस जारी करते हुए, बेंच ने इस याचिका को कुछ अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जिनमें इसी तरह के सवाल उठाए गए थे.

दरअसल, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के आधार पर संपत्ति का बंटवारा इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर होता है. यह सामान्य नागरिक कानूनों (जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट) से काफी अलग है. इसे दो तरह से समझा जा सकता है. 

पहला- विरासत: जब किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है, तो संपत्ति का बंटवारा शरीयत के निश्चित नियमों के मुताबिक होता है. संपत्ति मुख्य रूप से पति/पत्नी, माता-पिता और बच्चों के बीच बांटी जाती है. इसमें कुल 12 श्रेणियों के कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं. शरीयत के तहत आमतौर पर बेटे को बेटी की तुलना में दोगुना हिस्सा मिलता है. तर्क यह दिया जाता है कि पुरुषों पर परिवार के भरण-पोषण की वित्तीय जिम्मेदारी होती है. 

दूसरा- वसीयत: शरीयत कानून एक व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति अपनी मर्जी से किसी को भी देने की अनुमति नहीं देता. एक मुसलमान अपनी कुल संपत्ति का केवल एक-तिहाई (1/3) हिस्सा ही वसीयत के जरिए अपनी पसंद के व्यक्ति (जो उन 12 श्रेणियों में कानूनी उत्तराधिकारी न हो) को दे सकता है. बाकी दो-तिहाई (2/3) संपत्ति का बंटवारा अनिवार्य रूप से ऊपर बताए गए विरासत नियमों के अनुसार ही होगा.

सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है, वह मुख्य रूप से विरासत में महिलाओं को मिलने वाले कम हिस्से और 1/3 वसीयत की सीमा को चुनौती देती है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये नियम भारतीय संविधान द्वारा दिए गए 'समानता के अधिकार' का उल्लंघन करते हैं. 

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