“न गवर्नर, न राष्ट्रपति…किसी को डेडलाइन नहीं दे सकता कोर्ट”, सुप्रीम कोर्ट ने पलटी 3 महीने वाली सीमा

कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारतीय संघवाद की किसी भी परिभाषा में यह स्वीकार्य नहीं होगा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना सदन को वापस भेजे अनिश्चितकाल तक रोके रखें. साथ ही कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को टकराव या बाधा पैदा करने के बजाय संवाद और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए.

अदालत ने यह भी कहा कि गवर्नर और राष्ट्रपति द्वारा बिलों पर लिए जाने वाले फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती. न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब बिल कानून बन जाए. कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर बेहद लंबी और बिना वजह देरी करें तो कोर्ट सीमित दखल देकर सिर्फ इतना कह सकता है कि वे जल्द से जल्द फैसला लें. 

इससे पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को इस मामले पर फैसला सुनाया था. तब कोर्ट ने गवर्नर या राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयकों को लटकाने से बचाने के लिए डेडलाइन तय कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर बिलों को या तो मंजूर करना होगा या वापस लौटाना होगा. 

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साथ ही यह भी कहा था कि अगर तीन महीने से ज्यादा बिलों को लटकाया जाता है तो राज्यों को सूचित करना होगा और देरी की वजह बतानी होगी. यह पहली बार था जब सर्वोच्च अदालत ने बिलों के लेकर कोई समय सीमा तय की थी. लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसे पलट दिया.

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