पीएम मोदी के लेट नाइट प्रॉमिस के बाद जो बिल आया वो पेपर लीक को रोक पाएगा?

– दूसरा है, पेपर लीक में दोषी पाए गए लोगों पर भारी जुर्माने का प्रावधान. ड्राफ्ट में कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने में शामिल पाए जाने पर एग्जाम सर्विस प्रोवाइडर और टेस्टिंग एजेंसियों पर भी एक करोड़ रुपये तक भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, परीक्षा कराने में जो खर्च आया है, इसे भी वसूला जा सकता है. 

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– तीसरी बात सजा को लेकर है. एग्जाम का पेपर लीक या इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा लंबी जेल हो सकती है. कितने साल की, इसका सटीक नंबर अभी पता नहीं चल पाया है. 2024 के कानून में ऐसे लोगों को 3 से 10 साल की सजा दी जाती थी. बताया गया है कि नए बिल में पेपर लीक के दोषियों को कई धाराओं में लंबे कारावास की सजा हो सकती है. 

– बिल की चौथी और सबसे जरूरी बात ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जैसी एजेंसियों की ओर से कराई जाने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी धोखाधड़ी गैर-जमानती (Non-Bailable) होगी और इसमें किसी तरह का समझौता (Non-Compoundable) नहीं कराया जा सकेगा.  

बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 23 जुलाई की आधी रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा था कि चर्चा के आधार पर सोमवार, 27 जुलाई को पेपर लीक कानून से जुड़ा एक विधेयक पेश किया जाएगा. सरकार इसे जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी.

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