पाकिस्तान के खैबर में लगी इमरजेंसी, सस्पेंड हो गई इमरान खान की प्रांतीय सरकार

कैबिनेट ने तय किया कि हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री शरीफ को राष्ट्रपति जरदारी से संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश करनी चाहिए. मीटिंग के तुरंत बाद कैबिनेट की सिफारिश राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास भेजी गई और उन्होंने इसे तत्काल मंजूरी भी दे दी. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत राष्ट्रपति जरदारी ने इन कदमों को मंजूरी दी है. संविधान के ये दोनों अनुच्छेद आपातकाल घोषित करने और प्रांत में गवर्नर रूल लागू करने से जुड़े हैं.

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पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 232 के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई गंभीर आपात स्थिति पैदा हो गई है और युद्ध, बाहरी हमले या अंदरूनी अशांति के कारण पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है. और प्रांतीय सरकार उस हालात को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं.

दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 234 किसी प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में गवर्नर रूल लागू करने से जुड़ा है.

खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लागू होने के फैसले के करीब दो घंटे बाद प्रांत के सूचना मंत्री शफी जान ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को हिरासत में ले लिया गया है.
शफी जान मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के लॉन्ग मार्च में शामिल थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर यह दावा किया. 

इस बीच, 11 अक्टूबर, रविवार को खैबर की राजधानी पेशावर में मेन सड़कों को शिपिंग कंटेनरों से बंद कर दिया गया. दंगा रोकने वाले साजो-सामान के साथ सेना और पुलिस के जवान पहरा देते रहे. खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एक बयान में कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को दंगा या अशांति फैलानी चाहिए.

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