इस राज्य में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों के लिए 20 हजार रुपये की मासिक पेंशन का एलान

स्कीम को लेकर सत्यब्रत साहू ने प्रशासनिक अधिकारियों से ऑनलाइन चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को एक तय फॉर्मेट में आवेदन जमा करना होगा. इसके अलावा उन्हें अपने साथ गिरफ्तार हुए तीन और लोगों का नाम देना होगा. साथ ही हिरासत में लिए जाने के संबंध में एक हलफनामा भी जमा करना होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक समारोह में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की. सीएम ने ये एलान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम या रक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत किया है.

बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया था. इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से इसकी घोषणा की थी. इमरजेंसी के दौरान जिसने भी सरकार का विरोध किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. कई लोगों की सामूहिक नसबंदी की गई. प्रेस पर भी कई तरह की रोक लगाई गई. इमरजेंसी के 21 महीनों में जहां भी स्वर तेज हुए उन्हें दबा दिया गया. बाद में 21 मार्च, 1977 को इमरजेंसी हटा दी गई.

वीडियो: ओडिशा में सड़क पर रेंगते हुए Pension लेने जा रही बुज़ुर्ग का वीडियो वायरल, अधिकारियों की पोल खोल दी