सुरक्षा मांगने गए कपल से इलाहाबाद HC ने कहा, 'मर्जी से शादी की तो समाज का सामना भी करें'

अदालत ने आगे कहा कि सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए उन्हें वास्तविक खतरा होना चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे कहा कि मामले में ऐसा कोई तथ्य या कारण नहीं मिला जिससे लगे कि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है. इस बात के कोई भी सबूत नहीं हैं. वहीं परिवार या रिश्तेदारों द्वारा किसी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के भी कोई प्रमाण नहीं हैं. 

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने परिवार द्वारा मानसिक प्रताड़ना के ठोस सबूत नहीं दिए हैं. दूसरे पक्ष की तरफ से याचियों पर शारीरिक या मानसिक हमला करने का कोई सबूत नहीं है. उन्होंने विरोधी पक्ष के किसी आचरण को लेकर FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को कोई अर्जी नहीं दी है, इसलिए पुलिस सुरक्षा देने का कोई केस नहीं बनता.

ये भी पढ़ें- अब दौड़ेंगे स्पर्म: 'थ्री इडियट्स' का सीन अब बनेगा रियलिटी! IPL जैसी टेक्नोलॉजी के साथ देखेगी दुनिया

कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि BNS की धारा 175(3) के तहत कोई कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एसपी चित्रकूट को प्रार्थना पत्र दिया है. पुलिस वास्तविक खतरे की स्थिति को देखकर कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाएगी.

कोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित पुलिस को कोई खतरा महसूस होता है, तो वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी. कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई उनके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करता है, तो उनकी सहायता के लिए कोर्ट और पुलिस मौजूद हैं. कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते.

वीडियो: IIIT इलाहाबाद में एक ही दिन में दो छात्रों की मौत, कॉलेज प्रशासन पर उठ रहे सवाल