बिहार में नीतीश सरकार (Nitish Kumar) ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय (Saat Nishchay) की अगली कड़ी यानी ‘सात निश्चय-3’ का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सात निश्चय के तीसरे चरण पर मुहर लगाई गई. इसके जरिए बिहार सरकार ने अगले पांच सालों (2025 से 2030 तक) का रोडमैप बताया है. इसमें 50 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाना, 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने और राज्य के लोगों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है.
एक करोड़ नौकरी और 50 लाख करोड़ का निवेश, नीतीश कुमार ने किया सात निश्चय - 3 का ऐलान
CM Nitish Kumar ने सात निश्चय -3 योजना के तहत बिहार के युवाओं के लिए अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करना और 50 लाख करोड़ से ज्यादा का Private Investment लाने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा राज्य में Education, Health, Infrastructure को बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा.


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय -3 को लागू किए जाने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
24 नवम्बर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है.
'सात निश्चय - 3' का पहला निश्चय ‘दोगुना रोजगार- दोगुनी आय’ रखा गया है. इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है. इसके तहत अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार अलग से युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन कर चुकी है.
महिला सशक्तिकरण : मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को खुद के रोजगार के लिए 10 हजार की शुरुआती आर्थिक सहायता दी गई है. इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी.
रोजगार में गरीब परिवारों को प्राथमिकता : साल 2023 के जाति आधारित गणना और सामाजिक - आर्थिक सर्वेक्षण में 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया है. इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी.
लोकल उत्पाद के लिए स्थानीय बाजार : बिहार में होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजारों को विकसित किया जाएगा.
2. समृद्ध उद्योग - सशक्त बिहारसात निश्चय-3 का दूसरा निश्चय ‘समृद्ध उद्योग- सशक्त बिहार’ है. इस निश्चय का फोकस राज्य में उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों को गठन किया जा चुका है.
टेक हब : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समितियों का लक्ष्य बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र (Tech Hub) और वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस के तौर पर विकसित करना है.
निवेश लाना : अगले पांच सालों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार : छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है. स्थानीय प्रोडक्टस के निर्यात के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है.
चीनी उद्योग : बिहार सरकार की बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फेज वाइज चालू किया जाएगा. साथ ही 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी.
3. कृषि में प्रगति - प्रदेश की समृद्धिसात निश्चय-3 का तीसरा निश्चय ‘कृषि में प्रगति- प्रदेश की समृद्धि’ है. इसके तहत किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.
कृषि रोड मैप : बिहार सरकार ने साल 2024 से 2029 के लिए चौथे कृषि रोड मैप का गठन किया था. अब इसके काम को तेजी से पूरा किया जाएगा.
डेयरी और मखाना : मखाना रोड मैप बनाकर इसके उत्पादन और प्रसंस्करण (Processing) को बढ़ावा दिया जाएगा. डेयरी और मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
प्रत्येक पंचायत में 'सुधा' बिक्री केंद्र : राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों को गठन होगा. और प्रत्येक पंचायत में 'सुधा' बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे. (सुधा सहकारी मॉडल पर काम करने वाली दूध उत्पादक समिति है. )
सिंचाई : हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा.
4. उन्नत शिक्षा - उज्ज्वल भविष्यचौथा निश्चय ‘उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य’ है. इसके लिए राज्य में अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा : राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा.
नई एजुकेशन सिटी : राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा.
5. सुलभ स्वास्थ्य- सुरक्षित जीवनपांचवां निश्चय ‘सुलभ स्वास्थ्य- सुरक्षित जीवन’ है. इसका उद्देश्य राज्य में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाना है.
अस्पतालों का अपग्रेडेशन : प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र (Speciality Hospital) के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित किया जाएगा.
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप : नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बेहतर इलाज और पढ़ाई के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा.
गांवो में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर काम : दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों को अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा. साथ ही सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी.
6. मजबूत आधार-आधुनिक विस्तारछठा निश्चय ‘मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार’ है. इसका जोर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने और पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहेगा.
शहरी विकास : इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा. उनमें नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी.
परिवहन : शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे और ग्रामीण सड़कों को 2 लेन में बदला जाएगा.
ऊर्जा और पर्यटन : बिजली आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी. इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.
कला और खेल को बढ़ावा : पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा. महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी बनाया जाएगा. पटना में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी और सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी.
अधूरे छूटे कामों को पूरा करना : प्रगति यात्रा में स्वीकृत की गए और सात निश्चय पार्ट 2 के बचे हुए कामों को तेजी से पूरा किया जाएगा.
7. सबका सम्मान - जीवन आसानसात निश्चय-3 का सातवां और अंतिम निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) है. इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक, इनोवेशन और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया जाएगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है कि सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों के लागू होने से विकसित बिहार के उनके संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी. और बिहार सबसे विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा.
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