परिवार ने 80 साल के बुजुर्ग का शव 4 साल तक फ्रीजर में रखा, वजह जान सिर पीट लेंगे!

विज्ञान की दुनिया में सेल्स, टिशूज और भ्रूण का क्रायोप्रिजर्वेशन एक स्थापित प्रक्रिया है. लेकिन इंसानी शरीर की क्रायोनिक्स तकनीक अभी भी पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल है. 

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रिपोर्ट के मुताबिक, लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट स्वप्ना कोड ने शवों को प्रिज़र्व करने को लेकर नियम कानून बताए हैं. भारत में इंसानी शरीरों को लंबे समय तक फ्रीज़ करने या क्रायोजेनिक तरीके से सुरक्षित रखने (क्रायोप्रिजर्वेशन) के लिए कोई व्यवस्थित कानूनी प्रावधान नहीं है. फिलहाल इस पर कोई नियम लागू नहीं होता और यह एक अस्पष्ट स्थिति है. लेकिन ये मामला संविधान के आर्टिकल 21 से कहीं न कहीं टकराता है. 

आर्टिकल 21 माने राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि ये मौलिक अधिकार शवों पर भी लागू होता है. इसका मतलब है कि शव का सम्मान होना चाहिए और उचित रीति-रिवाजों के अनुसार उसका निपटान किया जाना चाहिए. मगर यहां भी एक पेंच है. कुछ वकील मानते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से क्रायोप्रिजर्वेशन कराना चाहे तो इसे मंजूरी देने के लिए कोई नियम नहीं हैं. 

यहां एक अंतर और समझ लीजिए. प्राइवेट तरीके से शव को फ्रीज करना और क्रायोनिक्स के ज़रिए लम्बे समय तक फ्रीज करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं. साल 2014 का एक मामला देखिए. आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज को क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया गया था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके शिष्यों को शव को अनिश्चित काल तक एक कमर्शियल फ्रीज़र में सुरक्षित रखने की इजाज़त दे दी. कोर्ट ने शिष्यों की धार्मिक आज़ादी को तरजीह दी और उनके इस दावे को प्राथमिकता दी कि वो गहरी ध्यान-अवस्था (समाधि) में थे.  

लेकिन मुंबई का ये मामला पुलिस जांच के अंतर्गत आता है. क्यों? क्योंकि अगर मौत छुपाने के लिए शव फ्रीजर में रखा गया है और इसके तहत किसी फ्रॉड को अंजाम दिया गया है तो मामला लीगल हो जाता है. शव फिलहाल उसी क्लिनिक में मौजूद है. वहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है.  

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