केंद्र से टकराव के बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाएगी कमेटी

स्टालिन ने मंगलवार, 15 मार्च को विधानसभा में इसका एलान करते हुए कहा, 

ऐसी स्थिति में जब राज्य अपनी शक्ति खो रहे हैं. मैं संविधान का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध करता हूं. जब लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो राज्यों की भूमिका सबसे पहले आती है. लेकिन राज्य की शक्तियां केंद्र को दी जा रही हैं. दिल्ली का कोई व्यक्ति कैसे तय कर सकता है कि राज्य के लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए?

स्टालिन ने कहा कि हम विविधता में एकता की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं. हम यह सिर्फ़ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि कश्मीर, केरल और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लिए कर रहे हैं. 

गौरतलब है कि भाषा विवाद, नीट में छूट, नियुक्त गवर्नर द्वारा बिल रोके जाने, परिसीमन विवाद आदि मुद्दों लेकर तमिलनाडु और केंद्र के बीच खींचतान नई नहीं है. तमिलनाडु सरकार समय-समय पर केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है.

स्टालिन ने संविधान निर्माता भीम राव अंबेडकर का ज़िक्र करते हुए कहा,

मैं अंबेडकर की कही बात याद दिलाना चाहता हूं. संघ और राज्य संविधान द्वारा बनाए गए हैं. ये एक दूसरे के अधीन नहीं है. हमने फैमिली प्लानिंग को सही तरह से लागू करके जनसंख्या को कंट्रोल किया. लेकिन 2026 का परिसीमन इसके लिए सज़ा बन सकता है. हम अदालत गए क्योंकि विधानसभा में पारित विधेयकों को मंज़ूरी नहीं दी गई. एक ऐतिहासिक निर्णय न केवल तमिलनाडु बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी फायदेमंद है. 

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स्टालिन ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था. लेकिन बावजूद इसके हमने इसे लागू किया. इसकी वजह से तमिलनाडु को भारी नुकसान हुआ. राज्यों के कमाई के अधिकार को छीन लिया गया. हम जो एक रुपया टैक्स के रूप में देते हैं, उसके बदले में केवल 29 पैसे वापस मिलते हैं. 

स्टालिन ने नीट को लेकर भी विधानसभा में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि नीट केवल एक सेट के लिए उपयोगी है. यह ग्रामीण छात्रों के खिलाफ है. नीट की वजह से कई छात्र अपने सपने और जान गंवा चुके हैं. हमने नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया. हम ऐसे मुद्दों के खिलाफ कानून पारित करने से नहीं डरते. तीन भाषा नीति के नाम पर हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगी.

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